रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी (MPC) की बैठक में आज एक अहम फैसला लिया गया। भारतीय बैंकों के लिए एक अलग इंटरनेट डोमेन ‘bank.in’ लॉन्च करने की घोषणा की गई है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि डिजिटल पेमेंट में बढ़ते साइबर फ्रॉड को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। नए डोमेन का उद्देश्य बैंकों और उनके ग्राहकों को साइबर हमलों से सुरक्षित रखना और डिजिटल लेन-देन को अधिक विश्वसनीय बनाना है।
RBI का यह कदम भारत में डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक बड़ा परिवर्तन साबित हो सकता है। इससे ग्राहकों और बैंकों को साइबर धोखाधड़ी से बचाने में मदद मिलेगी, जिससे डिजिटल पेमेंट का दायरा और अधिक विस्तृत होगा।
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डिजिटल बैंकिंग को मिलेगा नया प्लेटफॉर्म
RBI के इस निर्णय के तहत बैंकों को एक विशेष इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जिससे साइबर अपराधों और फिशिंग जैसी समस्याओं से बचाव हो सकेगा। बैंकिंग प्रौद्योगिकी विकास एवं अनुसंधान संस्थान (IDRBT) को इस डोमेन के रजिस्ट्रेशन और प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है।
यह नया डोमेन अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन के लिए उपलब्ध होगा। RBI ने स्पष्ट किया है कि इस डोमेन का उपयोग केवल मान्यता प्राप्त भारतीय बैंक ही कर सकेंगे। इसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जल्द जारी किए जाएंगे।
फाइनेंशियल सेक्टर के लिए नए डोमेन की योजना
RBI केवल बैंकिंग सेक्टर तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे चलकर अन्य फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए ‘fin.in’ नामक एक अलग डोमेन भी लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFCs) और अन्य फाइनेंशियल संस्थानों के लिए भी सुरक्षित डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है।
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साइबर सुरक्षा के लिए RBI के उठाए गए कदम
डिजिटल बैंकिंग और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के बढ़ते उपयोग के साथ साइबर हमलों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। इस समस्या से निपटने के लिए RBI पहले भी कई कदम उठा चुका है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं:
- अतिरिक्त प्रमाणीकरण कारक (AFA): डिजिटल पेमेंट को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए RBI ने Additional Factor of Authentication (AFA) को लागू किया है। इसे अब ऑफशोर व्यापारियों को किए जाने वाले इंटरनेशनल डिजिटल पेमेंट तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
- साइबर जोखिम प्रबंधन: RBI ने बैंकों और NBFCs को यह निर्देश दिया है कि वे अपने साइबर सुरक्षा उपायों को समय-समय पर अपडेट करें और नए साइबर खतरों से निपटने के लिए तैयार रहें।
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बैंकों और ग्राहकों को होगा बड़ा फायदा
नए ‘bank.in’ डोमेन के लागू होने से कई फायदे होंगे:
- साइबर फ्रॉड से सुरक्षा: बैंकों और उनके ग्राहकों के लिए डिजिटल लेन-देन अधिक सुरक्षित होगा।
- फिशिंग अटैक में कमी: फर्जी बैंकिंग वेबसाइट और फिशिंग हमलों को रोकने में मदद मिलेगी।
- ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा: जब बैंकों की सभी डिजिटल सेवाएं एक विश्वसनीय डोमेन पर उपलब्ध होंगी, तो ग्राहक अधिक आत्मविश्वास के साथ ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर सकेंगे।
- फाइनेंशियल सेक्टर का डिजिटलीकरण: यह कदम भारत में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी (FinTech) और डिजिटल बैंकिंग को और अधिक विकसित करने में मदद करेगा।
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बैंकों के लिए गाइडलाइन जल्द होगी जारी
RBI ने स्पष्ट किया है कि ‘bank.in’ डोमेन का उपयोग केवल भारतीय बैंकों द्वारा ही किया जा सकेगा। इसके लिए अप्रैल 2025 से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा और विस्तृत गाइडलाइन जल्द ही जारी की जाएगी। वहीं, NBFCs और अन्य फाइनेंशियल संस्थानों के लिए ‘fin.in’ डोमेन की प्रक्रिया भी बाद में शुरू की जाएगी।
