मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास जिले के पीपलरावा गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में ‘लाडली बहना योजना’ के तहत प्रदेश की 1.27 करोड़ से अधिक महिलाओं के खातों में 1,553 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि सरकार इस योजना के तहत महिलाओं को मिलने वाली राशि को वर्तमान 1,250 रुपये से बढ़ाकर धीरे-धीरे 3,000 रुपये तक करेगी।
महिलाओं को मिला आश्वासन
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा, “चिंता मत करना, कांग्रेस पूरे देश में झूठ बोल रही थी कि यह सरकार पैसे नहीं देगी। एक महीने दे दिया तो अगले महीने नहीं देंगे। हमारी योजना में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। 74 लाख बहनों को हम 450 रुपये में गैस सिलेंडर के पैसे भी दे रहे हैं।” उन्होंने आगे कहा, “अभी तो 1,250 रुपये डाल रहे हैं। चिंता मत करना, धीरे-धीरे करके 3,000 रुपये तक की राशि आप सबके खाते में आने वाली है।”
अन्य लाभार्थियों को भी मिला लाभ
इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 56 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन लाभार्थियों के खातों में 337 करोड़ रुपये और 81 लाख किसानों के खातों में 1,624 करोड़ रुपये भी हस्तांतरित किए। साथ ही, उन्होंने 144.84 करोड़ रुपये की लागत वाली 53 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया।
कांग्रेस की प्रतिक्रिया
कांग्रेस की मध्य प्रदेश इकाई के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए ‘एक्स’ पर लिखा कि सहायता में वृद्धि का मुद्दा सिर्फ बातें ही रह गई हैं, जिसे इतनी बार दोहराया जा रहा है कि “घोषणा करने का महत्व ही खत्म हो गया है।” पटवारी ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरह यादव भी “अपनी प्यारी बहनों से झूठ बोल” रहे हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि लाभार्थियों के नए नाम नहीं जोड़े जा रहे हैं और पुराने नाम भी कम किए जा रहे हैं। उन्होंने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि 4 अक्टूबर 2023 को लाडली बहना योजना के लाभार्थियों की संख्या 1.31 करोड़ थी, जो 10 फरवरी 2025 को घटकर 1.27 करोड़ रह गई।
योजना का उद्देश्य
लाडली बहना योजना का उद्देश्य राज्य की महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। इस योजना के तहत, पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसे अब बढ़ाकर 3,000 रुपये करने की योजना है।
भविष्य की योजनाएं
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह भी संकेत दिया कि सरकार भविष्य में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और भी योजनाएं ला सकती है। उन्होंने कहा, “हमारी सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है और हम सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें हर संभव सहायता मिले।”
