उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति-2022 (UP Solar Energy Policy 2022) के तहत किसानों को सोलर पंप लगाने के लिए आकर्षक अनुदान का लाभ दिया जा रहा है। योजना में केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले 30% अनुदान के अतिरिक्त राज्य सरकार भी अनुसूचित जनजाति, वनटांगिया और मुसहर जाति के किसानों के लिए 70% अनुदान दे रही है। इस प्रकार, इन वर्गों के किसानों को 100% अनुदान प्राप्त होगा। अन्य किसानों के लिए कुल 90% अनुदान अनुमन्य है, जिसमें 30% केंद्र का और 60% राज्य का योगदान होगा। शेष 10% राशि किसानों को स्वयं वहन करनी होगी।
15 जनवरी तक करें ऑनलाइन आवेदन
योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को यूपीनेडा (UPNEDA) के पोर्टल http://upnedakusumc1.in पर आवेदन करना होगा। आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 जनवरी 2025 है। इच्छुक लाभार्थी किसान ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के आधार पर योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन के साथ किसान को अपनी 10% अंशदान राशि भी जमा करनी होगी।
पीएम कुसुम योजना: डबल फायदे वाली योजना
पीएम कुसुम योजना (PM KUSUM Scheme) के तहत घटक सी-1 में सोलर पंपों के सोलराइजेशन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश में 10,000 निजी मीटर्ड ऑनग्रिड पंपों को सोलराइज किया जाएगा। यह योजना रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों के लिए आर्थिक लाभ भी सुनिश्चित करती है।
इस योजना की खास बात यह है कि सोलर पैनल से अतिरिक्त बिजली उत्पन्न होने पर वह ग्रिड में चली जाएगी। बिजली विभाग द्वारा इसका भुगतान किसानों को किया जाएगा। इससे किसानों को न केवल बिजली बिल की बचत होगी, बल्कि बिजली बेचकर अतिरिक्त आय का साधन भी मिलेगा।
किसानों को देना होगा कितना अंशदान?
किसानों को सोलर पंप के लिए 10% अंशदान देना होगा। विभिन्न क्षमताओं के पंपों के लिए अंशदान की राशि निम्नलिखित है:
- 3 एचपी (4.5 किलोवाट): ₹23,900
- 5 एचपी (7.5 किलोवाट): ₹39,325
- 7.5 एचपी (11.2 किलोवाट): ₹54,800
- 10 एचपी (14.9 किलोवाट): ₹2,26,750
आवेदन की प्रक्रिया
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन है। किसान यूपीनेडा के पोर्टल http://upnedakusumc1.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए निम्नलिखित दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है:
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- खेत के दस्तावेज (खसरा खतौनी की कॉपी)
- बैंक खाता विवरण (पासबुक की कॉपी)
आवेदन जमा करने के बाद लगभग एक सप्ताह में विभाग द्वारा डीजल पंप का सत्यापन किया जाएगा। सत्यापन के पश्चात सोलर पंप कनेक्शन लगाया जाएगा। अनुदान की राशि सीधे किसान के बैंक खाते में जमा की जाएगी।
सोलर पैनल ट्यूबवेल: बिजली और आमदनी दोनों का स्रोत
सोलर पैनल युक्त ट्यूबवेल किसानों के लिए डबल फायदे की योजना है। इससे न केवल बिजली बिल की बचत होती है, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर आय का नया जरिया भी मिलता है। यह योजना रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा को बढ़ावा देती है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
योजना का उद्देश्य
योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को डीजल पंप के खर्च से मुक्त कर सौर ऊर्जा (Solar Energy) की ओर प्रेरित करना है। यह न केवल पर्यावरण के लिए फायदेमंद है, बल्कि इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी। साथ ही, यह योजना प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत और स्वच्छ ऊर्जा के दृष्टिकोण को भी मजबूत करती है।
