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इन राज्यों शीतलहर के चलते के स्कूलों में बढ़ी विंटर वेकेशन, जानिए कहीं आपके बच्चे की भी तो नहीं है छुट्टी

उत्तर भारत में शीतलहर के कारण स्कूलों में शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया गया है। यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली सहित कई राज्यों में छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।

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इन राज्यों शीतलहर के चलते के स्कूलों में बढ़ी विंटर वेकेशन, जानिए कहीं आपके बच्चे की भी तो नहीं है छुट्टी
स्कूलों में बढ़ी विंटर वेकेशन

उत्तर भारत में सर्दी का कहर इस बार बेहद प्रभावी रहा है, जिससे स्कूलों में विंटर वेकेशन-Winter Vacation की अवधि बढ़ाई जा रही है। यूपी, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और दिल्ली समेत कई राज्यों में कक्षा 8वीं तक के छात्रों के लिए छुट्टियां बढ़ाई गई हैं। लोहड़ी और मकर संक्रांति के बाद अधिकांश स्कूल 15 जनवरी 2025 को खुल गए थे, लेकिन कुछ जिलों में मौसम विभाग की शीतलहर और कोहरे की चेतावनी के कारण अवकाश अभी भी जारी है।

उत्तर प्रदेश में स्कूल बंद के आदेश

उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में भीषण ठंड और शीतलहर के कारण छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल बंद किए गए हैं। बरेली में जिलाधिकारी रवींद्र कुमार ने कक्षा 1 से 8 तक के सभी सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने का निर्देश दिया है। इसी तरह बदायूं और शाहजहांपुर में भी कक्षा 8 तक के स्कूल 16 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। गाजियाबाद में शीतलहर को देखते हुए डीएम इंद्र विक्रम सिंह ने 18 जनवरी तक छात्रों के लिए शीतकालीन अवकाश बढ़ा दिया है। शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को हालांकि स्कूल आने के निर्देश दिए गए हैं।

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में दीर्घकालिक छुट्टियां

हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में ठंड के प्रकोप को देखते हुए पहले ही लंबी अवधि के शीतकालीन अवकाश की घोषणा की जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश में सभी स्कूल 1 जनवरी से 1 फरवरी 2025 तक बंद रहेंगे। वहीं, जम्मू-कश्मीर में कक्षा 5 तक के स्कूल 10 दिसंबर 2024 से 28 फरवरी 2025 तक बंद रहेंगे। कक्षा 6 से 12 तक के स्कूलों की छुट्टियां 16 दिसंबर 2024 से शुरू होकर 28 फरवरी 2025 तक रहेंगी।

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दिल्ली में शीतकालीन अवकाश का संभावित विस्तार

दिल्ली के सरकारी और निजी स्कूलों में शीतकालीन अवकाश 15 जनवरी 2025 तक घोषित था। हालांकि, अगर शीतलहर और कोहरे की स्थिति बरकरार रहती है, तो छुट्टियों को बढ़ाया जा सकता है। दिल्ली सरकार की ओर से छात्रों की सुरक्षा के लिए यह निर्णय जल्द लिया जा सकता है।

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