हरियाणा सरकार ने किसानों के कल्याण और आर्थिक मजबूती के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। हाल ही में, कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने ₹184 करोड़ की धनराशि किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की। इस पहल का उद्देश्य किसानों को वित्तीय रूप से सशक्त बनाना और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाना है।
फसल अवशेष प्रबंधन के लिए विशेष अनुदान
सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के लिए 10,393 मशीनों पर ₹122 करोड़ की सब्सिडी जारी की। यह योजना किसानों को पराली जलाने के बजाय आधुनिक मशीनों के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करती है।
फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों से किसानों को न केवल लागत कम करने में मदद मिली, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान दिया। यह कदम मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और प्रदूषण को कम करने में सहायक साबित हो रहा है।
प्रतिकूल मौसम से प्रभावित किसानों को राहत
हरियाणा सरकार ने खरीफ-2024 के दौरान प्रतिकूल मौसम से प्रभावित किसानों को ₹62 करोड़ का बोनस दिया। प्रत्येक किसान को ₹2000 प्रति एकड़ की दर से राशि सीधे डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से उनके खातों में जमा की गई।
अब तक सरकार ने ₹860 करोड़ की बोनस राशि 8.18 लाख किसानों को हस्तांतरित की है। यह कदम किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव से बचाने और उनकी आय में स्थिरता बनाए रखने में सहायक है।
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT)
डीबीटी के माध्यम से हरियाणा सरकार ने सब्सिडी और बोनस सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजकर बिचौलियों की भूमिका समाप्त कर दी है।
यह प्रक्रिया न केवल पारदर्शिता सुनिश्चित करती है, बल्कि किसानों को आत्मनिर्भर बनाने में भी मदद करती है। इसके परिणामस्वरूप, किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, और वे अपनी जरूरतों को बेहतर ढंग से पूरा कर पा रहे हैं।
पर्यावरण संरक्षण में सरकार का योगदान
कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर अनुदान किसानों को पराली जलाने से रोकने का प्रभावी उपाय है। यह पहल पर्यावरणीय समस्याओं का समाधान करने के साथ-साथ मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखने में भी सहायक है।
किसानों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता
हरियाणा सरकार लगातार नई नीतियां लागू कर रही है ताकि किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके और वे आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर अधिक उत्पादन कर सकें। टेक्नोलॉजी का उपयोग और समय पर बोनस एवं सब्सिडी प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है।
किसानों को योजना का लाभ कैसे मिलेगा?
सरकार की पहल से किसानों को फसल अवशेष प्रबंधन मशीनों पर सब्सिडी, प्रतिकूल मौसम के लिए बोनस राशि, और डीबीटी के माध्यम से पारदर्शिता जैसे लाभ मिल रहे हैं। इसके साथ ही, पराली जलाने पर रोक लगाने से पर्यावरणीय लाभ भी मिल रहे हैं।
हरियाणा सरकार की योजनाओं का प्रभाव
इन योजनाओं के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। फसल अवशेष प्रबंधन से प्रदूषण में कमी और आधुनिक कृषि उपकरणों के इस्तेमाल से उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है।
