उत्तर प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुफ्त राशन योजना का लाभ उठाने के लिए अब लाभार्थियों को ई-केवाईसी (e-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। आपूर्ति विभाग ने इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 15 फरवरी की अंतिम तिथि निर्धारित की है। यदि राशन कार्ड धारक इस समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराते, तो उनका राशन कार्ड निरस्त कर दिया जाएगा।
लाखों यूनिट्स की ई-केवाईसी अब भी बाकी
गोरखपुर जिले में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र प्रताप सिंह के अनुसार, जिले में 6.62 लाख यूनिट्स की अब तक ई-केवाईसी नहीं हो पाई है। तय समय सीमा समाप्त होने के बाद नए सिरे से राशन कार्ड बनाए जाएंगे। इसके अलावा, यदि किसी परिवार का एक भी सदस्य ई-केवाईसी नहीं कराता है, तो उस सदस्य का नाम राशन कार्ड से हटा दिया जाएगा और परिवार को एक यूनिट राशन कम मिलेगा।
कोटेदारों को इस संबंध में सक्रिय भूमिका निभाने के निर्देश दिए गए हैं। वार्ड-वार सूची बनाकर उन लाभार्थियों की पहचान की जा रही है, जिन्होंने अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं की है। कोटेदार घर-घर जाकर इन लोगों को जागरूक करेंगे और उन्हें समय पर ई-केवाईसी कराने के लिए प्रेरित करेंगे।
अन्य प्रदेशों में भी करा सकते हैं ई-केवाईसी
उन लाभार्थियों के लिए भी राहत है, जो दूसरे प्रदेशों में रहते हैं। राशन कार्ड नंबर के आधार पर वे जहां भी हैं, वहां ई-केवाईसी करा सकते हैं। इसके अलावा, यदि राशन कार्ड से कोई फर्जी यूनिट जुड़ी हुई है, तो इसे ई-केवाईसी के माध्यम से ट्रेस कर हटाया जाएगा।
4 लाख लोग राशन से वंचित हो सकते हैं
इटावा जिले में भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिला पूर्ति अधिकारी सीमा त्रिपाठी ने बताया कि अब तक जिले में 3,92,224 उपभोक्ताओं ने अपनी ई-केवाईसी पूरी नहीं की है। इन लोगों के मुफ्त राशन योजना से वंचित होने की संभावना है। राशन डीलरों को निर्देश दिया गया है कि वे समय रहते सभी लाभार्थियों की ई-केवाईसी सुनिश्चित कराएं।
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राशन डीलरों की भूमिका
राशन डीलर घर-घर जाकर लाभार्थियों को ई-केवाईसी प्रक्रिया के महत्व के बारे में समझा रहे हैं। इससे पहले 31 दिसंबर की समय सीमा तय की गई थी, लेकिन इसे बढ़ाकर अब 15 फरवरी कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है कि हर राशन कार्ड धारक और उसके परिवार के सभी सदस्य ई-केवाईसी कराएं, अन्यथा मुफ्त राशन योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
सरकार की योजना और प्रयास
सरकार ने फर्जी यूनिट्स को समाप्त करने और राशन वितरण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से ई-केवाईसी को अनिवार्य किया है। इसके जरिए यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सही लाभार्थियों को ही योजना का लाभ मिले। गोरखपुर और इटावा जैसे जिलों में विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर अभियान चलाए जा रहे हैं। राशन कार्ड धारकों को कोटे की दुकानों पर जाकर ई-केवाईसी कराने के लिए कहा गया है।
समय रहते कराएं ई-केवाईसी
यदि किसी राशन कार्ड धारक ने ई-केवाईसी नहीं कराई, तो उसे मुफ्त राशन योजना से बाहर कर दिया जाएगा। साथ ही, ऐसे लाभार्थियों के खाद्यान्न प्राप्त करने पर संकट आ सकता है। सरकार का यह कदम गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए है, लेकिन उन्हें इसका लाभ उठाने के लिए समय रहते ई-केवाईसी कराना बेहद जरूरी है।
