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पंजाब में ऑनलाइन चालान का नया नियम! भुगतान न करने पर RC होगी लॉक

26 जनवरी से पंजाब के चार शहरों में लागू होगी ई-चालान योजना। ट्रैफिक नियम तोड़ने पर सीधे घर पहुंचेगा चालान, भुगतान न करने पर होगी सख्त कार्रवाई। पढ़ें पूरी खबर।

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पंजाब में ऑनलाइन चालान का नया नियम! भुगतान न करने पर RC होगी लॉक

पंजाब सरकार ने ट्रैफिक नियमों को सख्ती से लागू करने के लिए एक नई योजना का ऐलान किया है। 26 जनवरी से राज्य के चार प्रमुख शहरों – लुधियाना, जालंधर, अमृतसर और मोहाली – में ई-चालान की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। यह कदम ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर रोक लगाने और सड़कों पर अनुशासन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।

दिसंबर से शुरू हुआ ट्रायल

शहरों की ट्रैफिक पुलिस ने दिसंबर महीने में इस योजना का ट्रायल शुरू किया था। इस दौरान सड़कों पर लगाए गए कैमरों की मदद से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को ई-चालान जारी किए गए। अब तक कुल 452 लोगों को ई-चालान भेजा जा चुका है। योजना की शुरुआती सफलता ने इसे राज्यभर में लागू करने की दिशा में प्रेरित किया है।

ट्रैफिक विभाग के ए.डी.जी.पी. एस. राय ने इस योजना की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के इन चार शहरों में यह योजना पूरी ताकत के साथ लागू होगी। इसके तहत सिग्नल तोड़ने, स्टॉप लाइन पर वाहन न रोकने और बिना हेलमेट वाहन चलाने जैसे ट्रैफिक उल्लंघनों पर कैमरों की नजर रहेगी।

चालान सीधे पहुंचेगा वाहन मालिक के घर

कैमरों की मदद से पकड़े गए ट्रैफिक नियम उल्लंघनकर्ताओं को ई-चालान उनके वाहन के पंजीकृत मालिक के पते पर भेजा जाएगा। चालान का भुगतान करने के लिए ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध होगी। यह कदम न केवल पारदर्शिता लाने का काम करेगा, बल्कि लोगों को समय पर जुर्माना भरने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

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चालान का भुगतान न करने पर RC होगी लॉक

योजना में एक सख्त नियम यह भी है कि चालान का भुगतान न करने पर वाहन की आरसी (रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट) ऑनलाइन पोर्टल पर लॉक कर दी जाएगी। इसके बाद वाहन के मालिक आरटीओ ऑफिस में आरसी से संबंधित किसी भी काम जैसे ट्रांसफर या रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे।

आधुनिक कैमरों से सुसज्जित होंगे चौराहे

इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए इन चारों शहरों के प्रमुख चौराहों पर पी.टी. जैड कैमरे, ए.एन.पी.आर. कैमरे और बुलेट कैमरे लगाए गए हैं। ये कैमरे सिग्नल जंपिंग, स्पीड लिमिट और अन्य ट्रैफिक नियमों पर नजर रखेंगे। अधिकारियों ने बताया कि अगले चरण में राज्य के अन्य जिलों में भी इस योजना का विस्तार किया जाएगा।

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