भारत की आधी से अधिक जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है, लेकिन कई छोटे और सीमांत किसान खेती से पर्याप्त आय अर्जित नहीं कर पाते हैं। ऐसे किसानों की आर्थिक सहायता के लिए भारत सरकार ने 2018 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत पात्र किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है, जो उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 19वीं किस्त के लिए ई-केवाईसी और भू-सत्यापन प्रक्रियाओं को पूरा करना आवश्यक है, ताकि पात्र किसान समय पर इस लाभ का उपयोग कर सकें।
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अब तक जारी की गई किस्तें
सरकार ने अब तक इस योजना के तहत कुल 18 किस्तें जारी की हैं। अक्टूबर 2024 में 18वीं किस्त जारी की गई थी, और अब फरवरी 2025 में 19वीं किस्त जारी की जाएगी। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के अनुसार, 24 फरवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं 19वीं किस्त जारी करेंगे। इस बार लगभग 13 करोड़ से अधिक किसानों को इस किस्त का लाभ मिलेगा।
किसे मिलेगा 19वीं किस्त का लाभ?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए सरकार ने कुछ पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। जिन किसानों ने ई-केवाईसी (e-KYC) प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें अगली किस्त का लाभ मिलेगा। इसके अलावा, सरकार ने भू-सत्यापन (land verification) को भी अनिवार्य कर दिया है। जिन किसानों ने यह प्रक्रिया पूरी कर ली है, उन्हें भी अगली किस्त का लाभ प्राप्त होगा।
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किसे नहीं मिलेगा लाभ?
कुछ किसान गलत दस्तावेजों के आधार पर योजना का लाभ ले रहे थे। ऐसे किसानों की ई-केवाईसी प्रक्रिया सफल नहीं होगी, और उन्हें अगली किस्त का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, जिन किसानों ने भू-सत्यापन नहीं करवाया है, उनके पैसे भी अटक सकते हैं। यदि योजना में किसी तरह की गलत जानकारी दर्ज है, तो भी अगली किस्त के पैसे नहीं मिल पाएंगे।
ई-केवाईसी और भू-सत्यापन क्यों हैं महत्वपूर्ण?
- ई-केवाईसी और भू-सत्यापन प्रक्रियाओं का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि योजना का लाभ केवल पात्र किसानों तक ही पहुंचे। इससे फर्जी लाभार्थियों की पहचान की जा सकती है और सरकारी धन का सही उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है।
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कैसे करें ई-केवाईसी और भू-सत्यापन?
- किसान अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या कृषि विभाग के कार्यालय में जाकर ई-केवाईसी और भू-सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके लिए आधार कार्ड, भूमि के दस्तावेज और बैंक खाता विवरण की आवश्यकता होगी।
योजना का भविष्य
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने अब तक करोड़ों किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की है। सरकार की योजना है कि भविष्य में भी इस तरह की योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय में वृद्धि की जाए और उन्हें सशक्त बनाया जाए।
