प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जो किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत पात्र किसान परिवारों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। हाल ही में, इस योजना में फार्मर रजिस्ट्री कार्ड की अवधारणा को भी जोड़ा गया है, जिसने किसानों के बीच कई सवाल खड़े कर दिए हैं। इस लेख में, हम PM-KISAN योजना और फार्मर रजिस्ट्री कार्ड के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे और यह भी समझेंगे कि क्या फार्मर रजिस्ट्री कार्ड न होने पर पीएम किसान योजना का लाभ प्रभावित होगा या नहीं।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) योजना क्या है?
PM-KISAN योजना भारत सरकार द्वारा 1 दिसंबर 2018 को शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है। यह योजना किसानों की आय बढ़ाने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए बनाई गई है।
PM-KISAN योजना की मुख्य विशेषताएं
PM-KISAN योजना के तहत लाभार्थियों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसे तीन बराबर किस्तों में वितरित किया जाता है।
योजना की मुख्य बातें:
- लाभार्थी: सभी भूमिधारक किसान परिवार
- वित्तीय सहायता: 6,000 रुपये प्रति वर्ष
- किस्त: 2,000 रुपये प्रति चार महीने
- भुगतान का तरीका: डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT)
- लाभार्थियों की संख्या: लगभग 11.37 करोड़ (2023 तक)
- योजना का प्रारंभ: 1 दिसंबर 2018
- कार्यान्वयन एजेंसी: कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
फार्मर रजिस्ट्री कार्ड क्या है?
फार्मर रजिस्ट्री कार्ड भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए शुरू की गई एक नई पहल है। इस कार्ड का उद्देश्य किसानों की पहचान और उनकी खेती संबंधी जानकारी को डिजिटल रूप से संग्रहीत करना है। यह कार्ड किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में सहायक होगा।
फार्मर रजिस्ट्री कार्ड के लाभ:
- एकीकृत डेटाबेस: किसानों की सभी जानकारी एक स्थान पर उपलब्ध होगी।
- सरल पहचान: सरकारी योजनाओं के लिए पहचान का आसान माध्यम।
- त्वरित लाभ वितरण: सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी और आसानी से मिलेगा।
- डिजिटल रिकॉर्ड: किसानों की फसल, भूमि और अन्य जानकारी का डिजिटल रिकॉर्ड।
क्या फार्मर रजिस्ट्री कार्ड न होने पर PM-KISAN का लाभ बंद हो जाएगा?
यह सवाल कई किसानों के मन में है। वर्तमान में, फार्मर रजिस्ट्री कार्ड न होने पर भी PM-KISAN योजना का लाभ बंद नहीं होगा। हालांकि, भविष्य में यह एक अनिवार्य दस्तावेज बन सकता है। सरकार ने अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन किसानों को सलाह दी जाती है कि वे यह कार्ड बनवा लें ताकि भविष्य में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने में कोई परेशानी न हो।
महत्वपूर्ण बिंदु:
- वर्तमान में, PM-KISAN योजना के लिए फार्मर रजिस्ट्री कार्ड अनिवार्य नहीं है।
- भविष्य में यह कार्ड अन्य सरकारी योजनाओं के लिए आवश्यक हो सकता है।
- सरकार समय-समय पर इस योजना से संबंधित नए अपडेट जारी करती रहती है।
PM-KISAN योजना के लिए पात्रता मानदंड
PM-KISAN योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होता है।
पात्रता मानदंड:
- सभी भूमिधारक किसान परिवार इस योजना के पात्र हैं।
- किसान परिवार में पति, पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं।
- भूमि की कोई ऊपरी सीमा निर्धारित नहीं है।
- कुछ श्रेणियों के लोग इस योजना के लिए अपात्र हैं, जैसे कि सरकारी कर्मचारी, आयकरदाता और संस्थागत किसान।
PM-KISAN योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया
PM-KISAN योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से पूरी की जा सकती है।
ऑनलाइन आवेदन:
- PM-KISAN की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं।
- “Farmer’s Corner” पर क्लिक करें।
- “New Farmer Registration” का विकल्प चुनें।
- आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें।
- फॉर्म जमा करें और पंजीकरण संख्या प्राप्त करें।
ऑफलाइन आवेदन:
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या ग्राम पंचायत कार्यालय जाएं।
- PM-KISAN आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और भरें।
- आवश्यक दस्तावेज जमा करें।
- फॉर्म जमा करने के बाद रसीद प्राप्त करें।
फार्मर रजिस्ट्री कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया
फार्मर रजिस्ट्री कार्ड प्राप्त करने के लिए किसानों को निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:
- अपने स्थानीय कृषि कार्यालय या ग्राम पंचायत से संपर्क करें।
- फार्मर रजिस्ट्री कार्ड के लिए आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।
- सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करके फॉर्म भरें।
- भरा हुआ फॉर्म जमा करें और पावती प्राप्त करें।
- कार्ड जारी होने का इंतजार करें।
PM-KISAN योजना और फार्मर रजिस्ट्री कार्ड: महत्वपूर्ण अपडेट
सरकार समय-समय पर PM-KISAN योजना और फार्मर रजिस्ट्री कार्ड से जुड़े नए नियम और अपडेट जारी करती रहती है।
हाल के अपडेट:
- e-KYC अनिवार्य: PM-KISAN लाभार्थियों के लिए e-KYC अब अनिवार्य कर दिया गया है।
- आधार लिंकिंग: बैंक खाते को आधार से लिंक करना आवश्यक है।
- लाभार्थी सत्यापन: राज्य सरकारें नियमित रूप से लाभार्थियों का सत्यापन कर रही हैं।
