🏠 अब घर होगा आपका! 31 मार्च तक का धांसू मौका, जो चूके तो पछतावेंगे पूरी उम्र! PM Awas Yojana

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) 2.0 के तहत सर्वे प्रक्रिया आखिरकार शुरू हो गई है। इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर तबके को पक्के मकान उपलब्ध कराना है। 2024-25 से 2028-29 तक पात्र परिवारों को पक्के मकान देने की योजना के तहत मध्य प्रदेश में 31 मार्च 2025 तक आवेदन किए जा सकते हैं। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सुविधा दी गई है। खास बात यह है कि अब Awas Plus मोबाइल ऐप के जरिए भी आवेदन करना संभव होगा।

सर्वे प्रक्रिया में अनुसूचित जाति-जनजाति को प्राथमिकता

प्रधानमंत्री आवास योजना के दूसरे चरण में पात्र परिवारों के नाम स्थायी प्रतीक्षा सूची में जोड़े जाएंगे। ग्राम पंचायत के सचिव या रोजगार सहायक द्वारा इस योजना के तहत सर्वे किया जा रहा है। योजना में ऐसे बेघर परिवार, जो अनुसूचित जाति या जनजाति से आते हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके बाद अन्य पात्र परिवारों को भी योजना का लाभ मिलेगा। इस योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में बेघरों को पक्के घर मुहैया कराना है।

डिजिटल माध्यम से आवेदन

योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाने के लिए Awas Plus ऐप लॉन्च किया गया है। यह ऐप राष्ट्रीय सूचना केंद्र द्वारा विकसित किया गया है और इसे स्मार्टफोन पर डाउनलोड किया जा सकता है।

1. लाभार्थी को अपने स्मार्टफोन पर Awas Plus 2024 Survey और Aadhaar Face ID ऐप इंस्टॉल करना होगा।
2. एक मोबाइल फोन से केवल एक ही सर्वे किया जा सकता है।
3. आवेदन के लिए आधार नंबर का उपयोग अनिवार्य होगा।

इस डिजिटल पहल का उद्देश्य योजना को अधिक पारदर्शी और सुलभ बनाना है, जिससे ग्रामीण लाभार्थी स्वयं अपने घरों से आवेदन कर सकें।

पात्रता के नियम और शर्तें

प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों को मिलेगा, जो योजना के लिए निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करते हैं। इनमें कुछ प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:

1. योजना में उन्हीं लोगों को शामिल किया जाएगा जिनके पास पक्का मकान नहीं है।
2. ऐसे परिवार जिनके पास तीन पहिया या चार पहिया वाहन हैं, वे योजना के लिए पात्र नहीं होंगे।
3. यदि किसी किसान की केसीसी (KCC) लिमिट ₹50,000 से अधिक है, तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा पाएगा।
4. जिन परिवारों के पास ढाई एकड़ सिंचित भूमि या उससे अधिक है, वे योजना के लाभ से वंचित रहेंगे।
5. परिवार का कोई सदस्य यदि सरकारी नौकरी में है या इनकम टैक्स/बिजनेस टैक्स का भुगतान करता है, तो वह भी अपात्र माना जाएगा।

31 मार्च 2025 तक सर्वे की समय सीमा

इस योजना के तहत सभी पात्र परिवारों का सर्वे 31 मार्च 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 2024-25 से 2028-29 तक योजना को मंजूरी दे दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आवासविहीन परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराने के इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने अपनी प्रक्रिया को तेज कर दिया है।

योजना का उद्देश्य और लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक रूप से कमजोर तबके को छत मुहैया कराना है। इस योजना के दूसरे चरण में, केंद्र सरकार के सहयोग से पात्र परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराया जाएगा। यह योजना न केवल गरीबों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का काम करेगी, बल्कि ग्रामीण विकास में भी योगदान देगी।