हरियाणा सरकार की कैबिनेट सब-कमेटी को राज्य में नए जिलों, तहसीलों और उप-तहसीलों के गठन के संबंध में अब तक 27 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। हालांकि, इन प्रस्तावों में से कई अधूरे हैं या नियमों के विपरीत हैं, जिसके कारण कमेटी ने अभी तक इन पर विचार नहीं किया है।
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कैबिनेट सब-कमेटी के चेयरमैन और पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे उपायुक्तों से गांवों के नाम बदलने, उप-तहसील, नई तहसील, उपमंडल और जिले बनाने के संबंध में लंबित प्रस्तावों की रिपोर्ट शीघ्र मंगवाएं।
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चंडीगढ़ में कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद चंडीगढ़ में आयोजित कैबिनेट सब-कमेटी की बैठक में नए जिले, तहसील और उप-तहसीलों के गठन के संबंध में प्राप्त प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सिरसा जिले के गांव रंगा, लहंगेवाला, मत्तड़ और अलीकां को कालांवाली तहसील से हटाकर सिरसा तहसील में शामिल करने की सिफारिश की गई। इसके अलावा, सोनीपत जिले के गांव ज्वारा को गोहाना से हटाकर जिला पानीपत में जोड़ने की सिफारिश भी की गई है। इन प्रस्तावों को अंतिम मंजूरी के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
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बैठक में शामिल नेता
बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री विपुल गोयल और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा सदस्य के रूप में उपस्थित रहे, जबकि शिक्षा मंत्री महीपाल ढांडा बैठक में शामिल नहीं हो सके। बैठक में विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित अग्रवाल और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के विशेष सचिव कमलेश भादू भी शामिल हुए।
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मुख्यमंत्री द्वारा अन्य महत्वपूर्ण घोषणाएं
मंगलवार को आयोजित कैबिनेट मीटिंग में मुख्यमंत्री ने हरियाणा वन्यजीव संरक्षण विधेयक 2024 को मंजूरी दी। इसके साथ ही, नमी के कारण रबी सीजन 2024-25 में हुए नुकसान की भरपाई के लिए आढ़तियों को 3 करोड़ 10 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। इसके अतिरिक्त, ग्राम सामान्य भूमि विनियमन अधिनियम 1961 में संशोधन को भी मंजूरी दी गई है।
