भारत में वित्तीय लेन-देन और कर पहचान के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों में से एक पैन कार्ड अब पहचान सत्यापन (Identity Verification) के तौर पर भी मान्य होगा। इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) के तहत, इन्सॉल्वेंसी रेगुलेटर द्वारा बुधवार को जारी किए गए संशोधित तकनीकी दिशा-निर्देशों के अनुसार, पैन कार्ड को अब आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ों (OVD) के समकक्ष रखा गया है। इससे उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापन की प्रक्रिया सरल होगी और वित्तीय लेन-देन में पारदर्शिता बढ़ेगी।
वित्तीय जानकारी संग्रहण में बदलाव
सूचना उपयोगिताएं (Information Utilities) वित्तीय प्रणाली के महत्वपूर्ण हिस्से हैं, जो देनदारों की वित्तीय जानकारी को इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस में संग्रहित करती हैं और किसी भी गलत सूचना को समाप्त करती हैं। यह प्रणाली दिवालियापन कार्यवाही में संभावित देरी और विवादों को कम करने में सहायक होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि पैन कार्ड को पहचान सत्यापन के रूप में मान्यता मिलने से वित्तीय लेन-देन अधिक सुगम होंगे और इससे बड़े पैमाने पर फायदा मिलेगा।
UIDAI से प्रमाणीकरण की अनिवार्यता
भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, सूचना उपयोगिता को पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान उपयोगकर्ताओं की जनसांख्यिकीय प्रमाणीकरण के लिए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) से उप-प्रमाणीकरण उपयोगकर्ता एजेंसी (Sub-Authentication User Agency) लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक होगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कॉर्पोरेट देनदारों की जानकारी सटीक और सुरक्षित तरीके से प्राप्त की जाए।
कॉर्पोरेट देनदारों के लिए नई अनिवार्यता
नए नियमों के तहत, सूचना उपयोगिताओं (IUs) को उन उपयोगकर्ताओं की पहचान सत्यापित करने के लिए पैन या किसी अन्य आधिकारिक दस्तावेज़ का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है, जो कॉर्पोरेट देनदारों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता (IBC) के तहत, आईयू को कॉर्पोरेट देनदार (CD) की जानकारी का एक व्यापक इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस बनाए रखना होगा, जिसमें ऋण, बैलेंस शीट, नकदी प्रवाह विवरण, परिसंपत्तियां और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड शामिल होंगे। इस संशोधन से पारदर्शिता और दक्षता में सुधार होगा और वित्तीय संस्थाओं को लाभ होगा।
पैन 2.0: एक डिजिटल क्रांति
सरकार ने पैन कार्ड के डिजिटल परिवर्तन के लिए पैन 2.0 की शुरुआत की है, जो एम-आधार या ई-आधार सिस्टम के समान होगा। पैन 2.0 में कई नई विशेषताएं होंगी, जिनमें केवाईसी (KYC) और पहचान सत्यापन के लिए डायनेमिक क्यूआर कोड शामिल होंगे। यह परियोजना मौजूदा पैन इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक अपग्रेड के तहत विकसित की जा रही है, जिसके लिए सरकार ने 1,435 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।
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पैन 2.0 की प्रमुख विशेषताएं
पैन कार्ड केवल एक कर पहचानकर्ता के रूप में नहीं बल्कि एक भौतिक पहचान प्रमाण के रूप में भी कार्य करेगा। नए पैन 2.0 सिस्टम के तहत, उपयोगकर्ताओं को डिजिटल सेवाओं के साथ अधिक सुविधाएं मिलेंगी। वर्तमान पैन 1.0 में सीमित केवाईसी अनुप्रयोग हैं और यह पते के प्रमाण के रूप में कार्य नहीं कर सकता।
विशेषज्ञों का मानना है कि पैन 2.0 में शामिल डायनेमिक क्यूआर कोड सुविधाओं के बारे में अधिक स्पष्टीकरण की आवश्यकता है, विशेष रूप से यह देखने के लिए कि क्या यह आवासीय जानकारी प्रदर्शित कर सकता है। मौजूदा पैन सिस्टम के अनुसार, पैन नंबर आवश्यक तो है, लेकिन केवाईसी के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज़ (OVD) के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। अभी भी विनियमित इकाइयों को पैन नंबर के साथ एक अन्य आईडी कार्ड (OVD) जमा करने की आवश्यकता होती है।
डिजिटल ट्रांजैक्शन में क्रांति लाएगा नया पैन
पैन 2.0 के लॉन्च से डिजिटल ट्रांजैक्शन और वित्तीय पहचान में क्रांतिकारी बदलाव आएंगे। पैन को आधार से लिंक करने की अनिवार्यता से वित्तीय सत्यापन की प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा और धोखाधड़ी की संभावनाओं को कम किया जा सकेगा।
