उत्तराखंड में जमीनों के सर्किल रेट (Circle Rate) में जल्द बदलाव होने जा रहा है। राज्य के वित्त विभाग ने जिलों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर नए सर्किल रेट का फार्मूला तैयार करना शुरू कर दिया है। वर्ष 2023 के सर्किल रेट को मुख्य आधार बनाते हुए, विभाग विकास की गतिविधियों और बाजार के बदलावों को ध्यान में रखकर नई दरें तय करने की प्रक्रिया में जुटा है।
नए सर्किल रेट का निर्धारण
राज्य में सर्किल रेट तय करने के लिए हर क्षेत्र में औद्योगिक, व्यापारिक, और आवासीय गतिविधियों की समीक्षा की जा रही है। जिन क्षेत्रों में विकास तेजी से हो रहा है, वहां जमीनों के बाजार भाव में बढ़ोतरी देखी गई है। इसी के अनुरूप इन क्षेत्रों के सर्किल रेट में वृद्धि की जाएगी। दूसरी ओर, जिन क्षेत्रों में विकास धीमा पड़ा है, वहां सर्किल रेट घटाने पर विचार किया जा रहा है।
सर्किल रेट निर्धारण के पीछे की प्रक्रिया
स्टांप विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, पिछले कुछ वर्षों में राज्य के मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में कई स्थानों पर विकास की गतिविधियों में तेजी आई है। इन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए सर्किल रेट की समीक्षा की जा रही है। तैयार की जा रही रिपोर्ट को जल्द ही शासन को प्रस्तुत किया जाएगा, जिसे बाद में कैबिनेट के सामने रखा जाएगा।
राज्य में मौजूदा सर्किल रेट की स्थिति
राज्य में वर्तमान में नैनीताल की माल रोड (Mall Road) का सर्किल रेट सबसे अधिक है। यहां का सरकारी रेट प्रति वर्गमीटर 1 लाख रुपये है। वहीं मसूरी की माल रोड का सर्किल रेट 28 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर है। देहरादून में घंटाघर से आरटीओ तक का रेट 63 हजार रुपये प्रति वर्गमीटर है, जबकि आरटीओ से मसूरी डायवर्जन तक यह रेट 55 हजार रुपये है। इसके अलावा, विकासनगर और सल्ट जैसे कुछ क्षेत्रों में सर्किल रेट को घटाया गया था।
