मोदी सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने और कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में रॉ जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 6% की बढ़ोतरी का फैसला लिया गया है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह कदम किसानों के लिए बेहद लाभदायक साबित होगा।
रॉ जूट की MSP में 6% की बढ़ोतरी
सरकार ने 2025-26 सत्र के लिए रॉ जूट की MSP को बढ़ाकर ₹5650 प्रति क्विंटल कर दिया है, जो पिछले सत्र से ₹315 अधिक है। यह कीमत उत्पादन लागत से 67% अधिक है। इससे जूट किसानों को न केवल उनके उत्पाद का बेहतर मूल्य मिलेगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। यह कदम जूट की बढ़ती मांग को देखते हुए लिया गया है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
#WATCH | Delhi | Announcing Cabinet decisions, Union Minister Piyush Goyal says, "The Cabinet has approved MSP for Raw Jute at Rs 5,650 per quintal (for Marketing season 2025-26)…" pic.twitter.com/u6bGV7EkPd
— ANI (@ANI) January 22, 2025
मोदी सरकार की अन्य प्रमुख योजनाएं
कृषि क्षेत्र में सुधारों के साथ ही मोदी सरकार ने अन्य क्षेत्रों में भी बड़े फैसले लिए हैं।
नेशनल हेल्थ मिशन का विस्तार
कैबिनेट ने नेशनल हेल्थ मिशन (NHM) को 2025-26 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल सुविधाओं की पहुंच बढ़ेगी।
आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेंटर्स
देशभर में अब तक 1.72 लाख आयुष्मान आरोग्य मंदिर सेंटर्स खोले जा चुके हैं, जहां लोग मुफ्त और सुलभ स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं।
प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस योजना
प्रधानमंत्री नेशनल डायलिसिस योजना के तहत अब तक 4.5 लाख मरीजों को लाभ मिल चुका है। यह योजना गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों के लिए वरदान साबित हो रही है।
8वें वेतन आयोग की सौगात
किसानों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों को भी हाल ही में बड़ी सौगात मिली। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है। यह फैसला करीब 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए उठाया गया है।
MSP का महत्व और सरकार का दृष्टिकोण
MSP (Minimum Support Price), यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य, वह मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से उनकी फसलें खरीदती है। यह मूल्य फसल की उत्पादन लागत से कम से कम डेढ़ गुना अधिक होता है। MSP का उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य देना और कृषि क्षेत्र को स्थिरता प्रदान करना है। रॉ जूट की MSP में वृद्धि इस दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।
