मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी लाडली बहना योजना के तहत 10 जनवरी 2025 को प्रदेश की महिलाओं के बैंक खातों में 1250 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। यह योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से बनाई गई है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के कार्यकाल में महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने वाली इस योजना को लेकर सरकार ने संबंधित अधिकारियों को दस्तावेजी कार्रवाई पूरी करने के आदेश दिए हैं।
महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी एक पत्र में सभी जिला कार्यक्रम अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी प्रक्रिया पूरी हो। यह कदम यह सुनिश्चित करेगा कि योजना का लाभ 10 जनवरी को बिना किसी बाधा के महिलाओं तक पहुंचे।
जिला कार्यक्रम अधिकारियों को सख्त आदेश
सरकार ने सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के दस्तावेजों की जांच और ई-पेमेंट प्रक्रिया को 8 जनवरी तक पूरा किया जाए। यह पत्र महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जारी किया गया है, जिसमें स्पष्ट निर्देश है कि आज 8 जनवरी को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली जाएं।
यह सुनिश्चित करने के लिए कि 10 जनवरी को लाभार्थियों के बैंक खातों में राशि ट्रांसफर हो सके, अधिकारियों को पूरी तत्परता के साथ काम करने का निर्देश दिया गया है। इस योजना से जुड़ी प्रक्रियाओं को लेकर सरकार किसी भी प्रकार की देरी या गड़बड़ी नहीं चाहती।
महिला सशक्तिकरण की दिशा में सरकार का बड़ा कदम
लाडली बहना योजना मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के महिला सशक्तिकरण के वादे का हिस्सा है। उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इस योजना को किसी भी हाल में बंद नहीं किया जाएगा। योजना के लाभ और लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है।
मुख्यमंत्री ने हाल ही में एक बयान में कहा, “हमारी सरकार के पास धन की कोई कमी नहीं है। महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने वाली हर योजना को प्राथमिकता दी जाएगी। लाडली बहना योजना में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करने और उन्हें सशक्त बनाने का हमारा उद्देश्य है।”
भ्रांतियों पर सीएम का स्पष्टीकरण
हाल ही में यह अफवाहें फैल रही थीं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉ. मोहन यादव इस योजना को बंद कर सकते हैं। हालांकि, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के कल्याण और उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि जिन योजनाओं में अब तक कम मदद मिल रही थी, उनमें सहायता राशि को बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा, पात्रता के नियमों का दायरा भी व्यापक किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं इस योजना से लाभान्वित हो सकें।
दस्तावेजी कार्रवाई और ई-पेमेंट की समय सीमा
महिला एवं बाल विकास विभाग के निर्देशानुसार, ई-पेमेंट और अन्य आवश्यक दस्तावेजी कार्रवाई आज यानी 8 जनवरी को शाम 6 बजे तक पूरी कर ली जानी चाहिए। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी हितग्राहियों के बैंक खातों की जानकारी की जांच की जाए और ई-पेमेंट के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को प्राथमिकता दी जाए।
यह कदम सुनिश्चित करेगा कि 10 जनवरी को बिना किसी अड़चन के राशि लाभार्थियों के खाते में पहुंच जाए। इस योजना के माध्यम से प्रदेश सरकार ने यह साबित कर दिया है कि महिलाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए उसके प्रयास लगातार जारी रहेंगे।