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प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत अब तक सरकार ने 3.46 लाख करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी है। यह राशि 18वीं किस्त तक वितरित की जा चुकी है। यह योजना छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है।

CSC के जरिए आवेदन की सुविधा

पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसान कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) का भी उपयोग कर सकते हैं। यह सुविधा किसानों के लिए अधिक सुलभ और सरल प्रक्रिया प्रदान करती है। CSC के माध्यम से आवेदन करने से किसानों को किसी भी तकनीकी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता और वे आसानी से योजना का लाभ उठा सकते हैं।

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ऑफलाइन आवेदन की प्रक्रिया

किसान ऑफलाइन माध्यम से भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करना होगा:

1. अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
2. अपने आवश्यक दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, और भूमि दस्तावेज साथ लेकर जाएं।
3. CSC ऑपरेटर द्वारा पूछी गई जानकारी सही-सही साझा करें।
4. अपने दस्तावेजों का सत्यापन करवाएं।
5. मामूली आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
6. आवेदन जमा करने के बाद पावती (रसीद) प्राप्त करना न भूलें।

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ऑनलाइन आवेदन करने का तरीका

यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो इसके लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाएं:

1. सबसे पहले PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाएं।
2. Farmers Corner में जाकर ‘New Farmer Registration’ पर क्लिक करें।
3. यहां ‘Rural Farmer Registration’ या ‘Urban Farmer Registration’ में से किसी एक विकल्प का चयन करें।
4. अब आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करें।
5. इसके बाद राज्य चुनें और फिर कैप्चा कोड भरें।
6. OTP प्राप्त कर उसे दर्ज करें, जिससे आपका नंबर सत्यापित हो जाएगा।
7. मांगी गई अन्य जानकारी भरें और सबमिट करें।

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eKYC अनिवार्य

सरकार ने eKYC को अनिवार्य कर दिया है। अगर किसान इस प्रक्रिया को पूरा नहीं करते हैं तो उन्हें योजना की आगामी किस्त नहीं मिलेगी। eKYC प्रक्रिया ऑनलाइन और CSC दोनों माध्यमों से पूरी की जा सकती है।

पीएम किसान योजना के फायदे

• हर पात्र किसान को 6,000 रुपये सालाना की आर्थिक सहायता मिलती है।
• यह राशि तीन किस्तों में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।
• यह योजना किसानों की आर्थिक स्थिरता को बढ़ाने में मदद करती है।
• डिजिटल माध्यमों से भुगतान होने के कारण पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त है।