वित्त वर्ष 2025-26 का बजट किसानों के लिए खास हो सकता है। इस बार का Agriculture Budget 2025 किसानों की आय बढ़ाने और खेती को अधिक लाभकारी बनाने के उद्देश्य से तैयार किया जा रहा है। देशभर के किसान सरकार की आगामी घोषणाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Yojana) के तहत किसानों को मिलने वाली सहायता राशि में बढ़ोतरी की संभावना है। साथ ही, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ाने जैसे बड़े कदम उठाए जा सकते हैं।
PM Kisan Yojana के तहत बढ़ सकती है सहायता राशि
केंद्र सरकार की लोकप्रिय योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में अब तक 18 किस्तें जारी की जा चुकी हैं। वर्तमान में किसानों को सालाना 6,000 रुपये दिए जाते हैं, लेकिन इस बार सरकार इस राशि को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने पर विचार कर रही है। बढ़ती महंगाई और खेती पर बढ़ते खर्च को देखते हुए यह कदम किसानों के लिए बड़ी राहत बन सकता है।
19वीं किस्त का इंतजार कर रहे किसानों के लिए यह बजट बेहद खास होने वाला है। इस कदम से न केवल किसानों को आर्थिक सहायता मिलेगी, बल्कि यह कृषि उत्पादकता को बढ़ाने में भी मददगार साबित होगा।
किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट में हो सकता है इजाफा
इस बार के बजट में किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की सीमा बढ़ाई जा सकती है। फिलहाल, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को 3 लाख रुपये तक का लोन उपलब्ध है। लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये करने पर विचार कर रही है। इसका सीधा फायदा छोटे और मध्यम स्तर के किसानों को मिलेगा, जो खेती के लिए अधिक संसाधन जुटाने में सक्षम होंगे।
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कृषि क्षेत्र के लिए बजट में 1.75 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान
वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में सरकार कृषि क्षेत्र के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपये आवंटित कर सकती है, जो पिछले साल की तुलना में 15% अधिक है। चालू वित्त वर्ष में यह राशि 1.52 ट्रिलियन रुपये है। सरकार इस राशि का उपयोग अनाजों के भंडारण, बीजों के विकास और बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने में करेगी। इसके अलावा, सब्जियों, दालों, तिलहनों और डेयरी उत्पादों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे।
एग्री प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट पर विशेष जोर
भारत सरकार का लक्ष्य कृषि उत्पादों की सप्लाई और एक्सपोर्ट को बढ़ाने का है। एग्री प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को 2030 तक 50 अरब डॉलर से बढ़ाकर 80 अरब डॉलर करने की योजना बनाई जा रही है। इसके लिए किसानों को वैश्विक बाजार में अधिक प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार किया जाएगा।
किसानों की उम्मीदें और सरकार की प्राथमिकताएं
देश के किसान इस बजट से बड़ी उम्मीद लगाए बैठे हैं। वे चाहते हैं कि सरकार कृषि क्षेत्र में बढ़ी हुई राशि का सही उपयोग करे। सरकार का ध्यान अनाजों के भंडारण को अधिक सुरक्षित बनाने, आधुनिक तकनीक वाले बीजों का विकास, और सप्लाई चेन के लिए मजबूत बुनियादी ढांचे पर है। इसके साथ ही, सरकार तिलहन, सब्जियों और डेयरी उत्पादों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भी बड़े कदम उठा सकती है।
