ओडिशा के जूनियर शिक्षकों के लिए साल 2025 का आगमन खास खुशियां लेकर आया है। यह राज्य के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए एक शानदार शुरुआत है। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी की सरकार ने इन शिक्षकों के मासिक वेतन और कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इस फैसले से राज्यभर में करीब 13,740 शिक्षक लाभान्वित होंगे।
वेतन में हुई 5,000 रुपये की बढ़ोतरी
सरकार ने शिक्षकों के वेतन में भारी बढ़ोतरी की है। पहले जहां इन शिक्षकों को 11,000 रुपये मासिक वेतन मिलता था, अब इसे बढ़ाकर 16,000 रुपये कर दिया गया है। यह फैसला शिक्षकों की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने और उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए लिया गया है। राज्य सरकार का यह निर्णय 26 जनवरी से लागू होगा, जिससे शिक्षकों को नववर्ष पर एक शानदार तोहफा मिलेगा।
ईपीएफ में बड़ा इजाफा
मासिक वेतन में बढ़ोतरी के साथ-साथ ईपीएफ (Employee Provident Fund) में भी सरकार ने सुधार किया है। पहले शिक्षकों के ईपीएफ में 1,443 रुपये का योगदान किया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 1,950 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। इस कदम से शिक्षकों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में बड़ा प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि यह निर्णय शिक्षकों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के उद्देश्य से लिया गया है।
राज्य के खजाने पर पड़ेगा 89.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार
शिक्षकों के वेतन और ईपीएफ में की गई इस वृद्धि से राज्य के खजाने पर 89.15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार पड़ेगा। बावजूद इसके, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देकर शिक्षकों के प्रति अपनी सरकार की प्रतिबद्धता को स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों का कल्याण सरकार की प्राथमिकता है, और वे इसके लिए हरसंभव प्रयास करने को तैयार हैं।
शिक्षकों के लिए दोहरी खुशी
इस फैसले ने ओडिशा के शिक्षकों के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं। जहां एक ओर वेतन में 5,000 रुपये की वृद्धि से उनका मासिक आय बढ़ेगा, वहीं दूसरी ओर ईपीएफ में योगदान बढ़ने से उनके भविष्य को भी सुरक्षित किया गया है। यह निर्णय राज्य सरकार की शिक्षकों के प्रति गंभीरता और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए किया गया है।
मुख्यमंत्री का बयान
मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने कहा, “शिक्षक समाज का निर्माण करते हैं, और उनकी आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। यह निर्णय शिक्षकों के जीवन में स्थिरता और संतोष लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमारी सरकार राज्य के शिक्षकों की भलाई के लिए पूरी तरह सोच विचार कर है।”
शिक्षकों के जीवन में नया सवेरा
ओडिशा के शिक्षकों के लिए यह फैसला न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि उनके पेशे के प्रति समाज की जिम्मेदारी को भी दर्शाता है। राज्य सरकार का यह कदम शिक्षकों के योगदान को मान्यता देने और उनकी मेहनत को प्रोत्साहन देने का एक शानदार उदाहरण है।
