इनकम टैक्स भरने वाले भी ले रहे थे मुफ्त राशन, सरकार ने राशनकार्ड रद्द कर की कार्रवाई

भारत में आज भी करोड़ों लोग ऐसे हैं जिनके लिए रोजाना भोजन की व्यवस्था करना चुनौतीपूर्ण बना हुआ है। सरकार ने जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए कई योजनाएँ चलाई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKY) भी शामिल है। इस योजना के तहत गरीब परिवारों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जाता है। लेकिन मथुरा, उत्तर प्रदेश में इस योजना का गलत फायदा उठाने वालों का खुलासा हुआ है। जांच में पाया गया कि 11,849 लोग, जो इनकम टैक्स अदा कर रहे थे, फिर भी इस योजना का लाभ उठा रहे थे।

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लाखों की कमाई, फिर भी मुफ्त राशन

मथुरा जिले में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत सरकारी राशन उठाने वालों की जांच में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ऐसे हजारों लोग थे जो सरकार को टैक्स तो भर रहे थे, लेकिन मुफ्त का राशन भी ले रहे थे। यह स्थिति तब सामने आई जब आयकर विभाग (Income Tax Department) ने इनकम टैक्स देने वाले लोगों की सूची आपूर्ति विभाग (Supply Department) को भेजी। इसके बाद जब इन आंकड़ों का राशन कार्ड धारकों की सूची से मिलान किया गया, तो 11,849 लोगों के नाम सामने आए, जो इस योजना का लाभ लेने के योग्य नहीं थे। अब प्रशासन ने इनके राशन कार्ड निरस्त कर दिए हैं।

जिले में 4.64 लाख राशन कार्ड धारक

मथुरा जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम (Food Security Act) के तहत कुल 4,64,230 राशन कार्ड धारक पंजीकृत हैं। इनमें:

• 4,22,794 लोग पात्र गृहस्थी योजना (P.H.H) के अंतर्गत आते हैं।
• 41,436 लोग अंत्योदय योजना (AAY) के लाभार्थी हैं।

अंत्योदय योजना (AAY) के तहत लाभार्थियों को 35 किलो खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, जबकि पात्र गृहस्थी योजना (PHH) में प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन दिया जाता है। लेकिन लाखों की आमदनी होने के बावजूद, हजारों लोग इस योजना का अनुचित लाभ उठा रहे थे।

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राशन कार्ड निरस्त करने की प्रक्रिया

सरकार का उद्देश्य जरूरतमंदों को सस्ते दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध (Subsidized Food Supply) कराना है। इस योजना के तहत गेहूं और चावल बेहद कम कीमत पर दिए जाते हैं। हालांकि, जांच के बाद जब यह साफ हुआ कि कई सक्षम लोग भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो प्रशासन ने उनके खिलाफ कड़ा कदम उठाया।

आपूर्ति विभाग ने राशन कार्ड धारकों के दस्तावेजों की गहन समीक्षा की, जिसके परिणामस्वरूप 11,849 राशन कार्ड रद्द कर दिए गए। इतना ही नहीं, जिले में 3,956 ऐसे कार्ड भी निरस्त किए गए जिनके धारकों की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन उनके नाम पर अभी भी राशन लिया जा रहा था। यह निर्णय पेंशन पाने वाली महिलाओं के आंकड़ों (Pension Data) से मिलान करने के बाद लिया गया।

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सरकार का कड़ा रुख

इस मामले को लेकर सरकार अब और भी सख्त नजर आ रही है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि राशन कार्ड धारकों की समीक्षा (Verification Process) लगातार जारी रहेगी। यदि कोई और व्यक्ति गलत तरीके से इस योजना का लाभ लेता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई (Strict Action) की जाएगी।

सरकार ने जरूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत की थी, लेकिन कुछ लोग इसका गलत फायदा उठा रहे थे। अब प्रशासन पूरी पारदर्शिता बरतते हुए इस योजना को योग्य और वास्तविक जरूरतमंद लोगों तक पहुँचाने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है।