हरियाणा सरकार ने दिव्यांगजनों के हित में एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए पेंशन नियम 2016 में संशोधन किया है। इस निर्णय के तहत अब पेंशन की श्रेणियों को 11 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। इस बदलाव का उद्देश्य दिव्यांगजनों को समान अवसर प्रदान करना और उनकी जीवन गुणवत्ता को बेहतर बनाना है। सरकार के इस फैसले से करीब 32,000 दिव्यांगजनों को सीधा लाभ होगा।
हीमोफीलिया और थैलेसीमिया रोगियों के लिए राहत
राज्य मंत्रिमंडल ने हीमोफीलिया और थैलेसीमिया जैसे गंभीर रोगों से जूझ रहे मरीजों के लिए भी एक बड़ी राहत दी है। इन रोगियों को अब वित्तीय सहायता पाने के लिए किसी आयु सीमा का पालन नहीं करना होगा। यह सहायता किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अतिरिक्त दी जाएगी। यह निर्णय उन परिवारों के लिए राहतभरा है, जो इन बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक तंगी का सामना कर रहे थे।
छोटे व्यापारियों के लिए एकमुश्त निपटान योजना 2025
हरियाणा सरकार ने व्यापारियों के लिए एकमुश्त निपटान योजना 2025 (Haryana Settlement Scheme 2025) को मंजूरी दी है। यह योजना जीएसटी (GST) व्यवस्था से पहले के सात अधिनियमों के तहत बकाया कर देनदारियों को निपटाने के लिए लाई गई है। योजना के तहत:
- 10 लाख रुपये तक की बकाया राशि वाले करदाताओं को 1 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी।
- शेष मूल कर राशि का 60% माफ किया जाएगा।
यह योजना छोटे व्यापारियों के लिए विशेष रूप से लाभकारी होगी, क्योंकि यह उन्हें पुराने कर विवादों से निपटने का एक सुनहरा अवसर प्रदान करती है।
हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना: पर्यावरण सुधार की दिशा में बड़ा कदम
राज्य सरकार ने हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना 2024-25 से 2029-30 (Haryana Clean Air Project) को मंजूरी दी है। इस परियोजना का उद्देश्य स्वच्छ वायु की उपलब्धता सुनिश्चित करना और राज्य में प्रदूषण को कम करना है।
परियोजना के तहत:
40 जिलों में कोहरे का कहर, शीतलहर और ठंड को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट Fog Alert in UP
- औद्योगिक प्रदूषण को नियंत्रित किया जाएगा।
- ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया जाएगा।
इस योजना के माध्यम से नागरिकों के स्वास्थ्य और जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास किए जाएंगे।
दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत व्यापक सुधार
हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 (Rights of Persons with Disabilities Act 2016) के तहत सभी 21 श्रेणियों को पेंशन के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। यह कदम दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
व्यापार और पर्यावरण सुधार पर सरकार का ध्यान
हरियाणा सरकार का ध्यान न केवल सामाजिक न्याय पर है, बल्कि व्यापार और पर्यावरण के क्षेत्र में भी संतुलित विकास की दिशा में है। एकमुश्त निपटान योजना के तहत जहां व्यापारियों को पुरानी कर देनदारियों से मुक्ति मिलेगी, वहीं स्वच्छ वायु परियोजना पर्यावरण सुधार के लिए ठोस कदम उठाएगी।
राज्य के विकास और सामाजिक न्याय का संतुलन
हरियाणा सरकार के ये फैसले यह दर्शाते हैं कि राज्य संतुलित विकास और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्ध है। चाहे वह दिव्यांगजनों के लिए पेंशन का विस्तार हो, गंभीर बीमारियों के मरीजों के लिए आर्थिक सहायता हो, व्यापारियों के लिए वित्तीय राहत योजनाएं हों, या पर्यावरण सुधार के लिए हरित परियोजनाएं, हर निर्णय राज्य की जनता के हित को ध्यान में रखकर लिया गया है।
