GST New Rules 2025 की घोषणा ने बिजनेस कम्युनिटी में हलचल मचा दी है। अगर आप कारोबारी हैं और आपका टर्नओवर 20 करोड़ या उससे अधिक है, तो यह खबर आपके लिए बेहद अहम है। 2025 से GST (Goods and Services Tax) के तहत नए नियम लागू किए जाएंगे, जिनका सीधा असर कारोबार पर पड़ेगा। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से।
20 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर वालों पर मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन लागू
नए साल 2025 से 20 करोड़ से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारी के लिए Multi-Factor Authentication (MFA) अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य E-Way Bill और E-Invoicing System को अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाना है। 1 अप्रैल 2025 से 5 करोड़ या उससे अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों के लिए भी MFA लागू होगा। यह सिस्टम फर्जी बिलिंग पर लगाम लगाने और डिजिटल प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।
E-Way Bill के नियमों में बदलाव
E-Way Bill (Electronic Waybill) के नए नियम 2025 में लागू हो रहे हैं। इसके तहत चालान की तारीख से 180 दिन के भीतर E-Way Bill जनरेट करना अनिवार्य होगा। साथ ही, चालान केवल 360 दिनों तक ही वैध रहेगा। इसका मतलब है कि अगर निर्धारित समयसीमा के भीतर बिल जनरेट नहीं होता, तो वह मान्य नहीं माना जाएगा।
ई-वे बिल की जरूरत और उपयोग
E-Way Bill वस्तुओं के परिवहन को ट्रैक करने के लिए एक डिजिटल डॉक्यूमेंट है। अगर आप 50,000 रुपये या उससे अधिक मूल्य का सामान खरीदते हैं या भेजते हैं, तो E-Way Bill जनरेट करना जरूरी है।
यह प्रक्रिया अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर दोनों परिवहन के लिए लागू होती है। सड़क, रेल, वायु या जलमार्ग से माल की आवाजाही के लिए यह सिस्टम बेहद अहम है।
फर्जी बिलिंग पर लगाम और मजबूत सिक्योरिटी
GST नए नियमों का मुख्य उद्देश्य फर्जी बिलिंग को रोकना और सुरक्षा को बेहतर बनाना है। Multi-Factor Authentication (MFA) और समयसीमा से जुड़े इन नियमों से कारोबारी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाएगा। और ई-वे बिल न होने पर माल जप्त भी किया जा सकता है, और जुर्माने के तौर पर माल के मूल्य का 10% या 10,000 रुपये, जो भी अधिक हो, वसूला जाएगा।
ई-वे बिल जनरेट करने की प्रक्रिया
ई-वे बिल जनरेट करना ऑनलाइन प्रक्रिया है, जो GST पोर्टल या E-Way Bill Portal पर पूरी की जाती है। इसे कई चरणों में पूरा किया जाता है जैसे आप सबसे पहले पोर्टल पर लॉग इन कर सकते हैं । इसके बाद आपको ट्रांसपोर्ट की जानकारी दर्ज करनी होगी जिसके बाद बिल जनरेट कर उसका प्रिंट निकालना है। इसके आलावा यदि आप बिना E-Way Bill प्रिंट करे माल को परिवहन करते हुए पकड़ा जाता है, तो डिलीवरी प्रक्रिया में देरी हो सकती है और साथ में जुर्माना भी लगाया जा सकता है।
क्यों जरूरी है ये बदलाव?
2025 के नए GST नियम कारोबारियों को डिजिटल रूप से अधिक संगठित और जिम्मेदार बनाएंगे। फर्जी बिलिंग के बढ़ते मामलों और टैक्स चोरी को रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा, नए नियम कारोबारियों और प्रशासन के बीच भरोसे और पारदर्शिता को बढ़ाएंगे।