राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए शुरू की गई फ्री बिजली योजना अब बंद होने की कगार पर है। यह कदम राज्य पर बढ़ते आर्थिक बोझ को कम करने के उद्देश्य से उठाया गया है। इस योजना का उद्देश्य गरीब उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना था, लेकिन राज्य के बजट पर इसका भारी प्रभाव पड़ा।
केंद्रीय मंत्री ने फ्री बिजली योजना पर की टिप्पणी
केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने फ्री बिजली योजनाओं को “आर्थिक रूप से अनुपयुक्त” बताते हुए कहा कि यह केवल राजनीतिक लाभ के लिए अपनाई जाती हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों को मुफ्त बिजली देने के बजाय जनता को सौर ऊर्जा (Solar Energy) जैसे आत्मनिर्भर विकल्पों की ओर प्रोत्साहित करना चाहिए। उनका मानना है कि मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं राज्य की वित्तीय स्थिति को कमजोर करती हैं और दीर्घकालिक विकास के लिए उपयोगी नहीं हैं।
पीएम सूर्य घर बिजली योजना बना नई उम्मीद
फ्री बिजली योजना के स्थान पर राजस्थान में पीएम सूर्य घर बिजली योजना लागू की जा रही है। इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को अपने घरों पर सोलर संयंत्र लगाने के लिए भारी सब्सिडी दी जा रही है।
- 1 किलोवाट सोलर संयंत्र पर: ₹30,000 की सब्सिडी।
- 2 किलोवाट सोलर संयंत्र पर: ₹60,000 की सब्सिडी।
- 3 किलोवाट या उससे अधिक सोलर संयंत्र पर: ₹78,000 की सब्सिडी।
यह योजना उपभोक्ताओं को न केवल अपनी बिजली जरूरतें पूरी करने का अवसर देती है, बल्कि अतिरिक्त बिजली को ग्रिड को बेचकर आय का स्रोत भी बनाती है।
अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान का भविष्य
राजस्थान सरकार ने 2024 में अपनी नई ऊर्जा नीति जारी की है, जिसके तहत राज्य का लक्ष्य 2030 तक 125 गीगावॉट अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना करना है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि यह नीति राज्य को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ अन्य राज्यों को भी बिजली सप्लाई करने में सक्षम बनाएगी।
राजस्थान, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा (Wind Energy) उत्पादन में पहले ही अग्रणी राज्य बन चुका है। यह नई योजना राज्य को अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में और भी सशक्त बनाएगी।
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पीएम सूर्य घर बिजली योजना के लाभ
पीएम सूर्य घर बिजली योजना के तहत राजस्थान में रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा रहे हैं। सरकार का लक्ष्य पांच लाख घरों पर इन संयंत्रों की स्थापना करना है। यह योजना न केवल बिजली उत्पादन में वृद्धि करेगी, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा करेगी।
- सौर और पवन ऊर्जा से पर्यावरण को होगा फायदा।
- उपभोक्ता अपनी बिजली जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ अतिरिक्त आय भी अर्जित कर सकेंगे।
- राज्य की वित्तीय स्थिति पर बोझ कम होगा और दीर्घकालिक ऊर्जा समाधान प्राप्त होंगे।
रिन्यूएबल एनर्जी में हो रहा है बड़ा निवेश
अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) के क्षेत्र में राजस्थान में बड़े निवेश हो रहे हैं। हाल ही में आयोजित राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 28 लाख करोड़ रुपये ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित हैं। इन परियोजनाओं से राजस्थान देश का अग्रणी अक्षय ऊर्जा उत्पादक राज्य बन सकता है।
पीएम सूर्य घर बिजली योजना का लाभ कैसे उठाएं?
जो उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे इसकी आधिकारिक वेबसाइट (https://www.pmsuryaghar.gov.in) पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया बेहद सरल है और सब्सिडी का लाभ सीधे उपभोक्ता के बैंक खाते में स्थानांतरित किया जाता है।
मुफ्त बिजली से आत्मनिर्भरता की ओर कदम
फ्री बिजली योजना के स्थान पर आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान में पीएम सूर्य घर बिजली योजना लागू की जा रही है। केंद्रीय मंत्री ने इसे एक दीर्घकालिक और आर्थिक रूप से लाभकारी कदम बताया है।
