हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने राज्य के गरीब परिवारों के लिए Free Plot Scheme के तहत एक अभूतपूर्व पहल की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश सरकार जल्द ही गरीब परिवारों को 100-100 वर्ग गज के भूखंड प्रदान करेगी। यह योजना गरीब परिवारों के लिए स्थायी आशियाने का सपना पूरा करने और समाज के हर वर्ग को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
100-100 वर्ग गज के भूखंडों का आवंटन
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की है कि योजना के तहत आवंटित भूखंड पूरी तरह से विकसित कॉलोनियों में होंगे। इनमें सड़क, पानी, बिजली, और सीवेज सिस्टम जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस कार्य के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। पात्र परिवारों को आर्थिक मदद प्रदान करने के लिए बैंक लोन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे वे बिना किसी वित्तीय बाधा के इस योजना का लाभ उठा सकें।
पात्रता और आवेदन प्रक्रिया
इस योजना का लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनकी वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये से कम है और जिनके पास न तो खुद का घर है और न ही घर बनाने के लिए जमीन। अब तक 5 लाख से अधिक परिवारों ने इस योजना के लिए आवेदन किया है। इन सभी आवेदनों को विभिन्न चरणों में समीक्षा कर आवंटन प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में योजना की पहुँच
महाग्राम पंचायतों में 50 वर्ग गज के भूखंड भी आवंटित किए जाएंगे, ताकि छोटे गांवों में रहने वाले गरीब परिवारों को भी घर का लाभ मिल सके। इसके अलावा, मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में लगभग 10 लाख गरीब परिवारों को आवास प्रदान किया जाएगा।
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समाज के सभी वर्गों के लिए आवास
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस बात पर जोर दिया कि यह योजना केवल एक आवासीय परियोजना नहीं है, बल्कि समाज के हर वर्ग को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। श्रमिक, वंचित और कमजोर वर्ग के लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके।
आर्थिक विकास और रोजगार के अवसर
यह योजना न केवल गरीब परिवारों को घर उपलब्ध कराएगी, बल्कि प्रदेश में बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को भी गति देगी। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक विकास को नया आयाम मिलेगा।
