कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भारतीय खाद्य निगम (FCI) के महाप्रबंधक को पत्र लिखकर ईपीएस 95 हायर पेंशन के लिए 2800 आवेदकों के वेतन विवरण नए सिरे से उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। इस कदम से कर्मचारियों में चिंता बढ़ गई है।
ईपीएफओ का पत्र और उसकी मांग
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार के कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के क्षेत्रीय पीएफ आयुक्त-II, क्षेत्रीय कार्यालय पार्क स्ट्रीट, कोलकाता के अधिकारी सूरज गुप्ता ने महाप्रबंधक (सीपीएफ), एफसीआई कोलकाता को पत्र जारी किया है। इस पत्र में उच्च वेतन पर पेंशन के लिए संयुक्त विकल्प फॉर्म के संबंध में चर्चा की गई है।
क्षेत्रीय कार्यालय की स्थिति
पत्र में उल्लेख किया गया है कि ट्रस्ट नियमों के मुद्दे पर क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (केंद्रीय) से अभी तक कोई संचार प्राप्त नहीं हुआ है। चूंकि धारा 1(3)(बी) के तहत मुख्य कवरेज केवल क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली (केंद्रीय) के अधीन है, इसलिए कोलकाता कार्यालय आवश्यक स्पष्टीकरण के बिना मामलों को संसाधित नहीं कर सकता है।
वास्तविक वेतन के आधार पर मांग पत्र जारी करने का निर्देश
हालांकि, प्रस्तुत आवेदनों से ऐसा प्रतीत होता है कि प्रतिष्ठान द्वारा वास्तविक भुगतान के आधार पर मजदूरी प्रदान की गई है। इस संदर्भ में, ईपीएफओ मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि मांग पत्र वास्तविक अर्जित वेतन के आधार पर जारी किए जाने चाहिए और बकाया राशि को वास्तविक वेतन महीनों के अनुसार समायोजित किया जाना चाहिए।
2800 आवेदकों के वेतन विवरण की मांग
31 जनवरी 2025 को हुई मौखिक चर्चा के अनुसार, एफसीआई से अनुरोध किया गया है कि सभी 2800 आवेदकों का वेतन विवरण नए सिरे से उपलब्ध कराएं। इस मांग से एफसीआई के कर्मचारियों में तनाव और चिंता की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया
ईपीएफओ की इस नई मांग के बाद, एफसीआई के कई कर्मचारी असमंजस में हैं। वे सोच रहे हैं कि पहले से जमा किए गए दस्तावेजों के बावजूद वेतन विवरण फिर से क्यों मांगा जा रहा है। कुछ कर्मचारियों ने चिंता व्यक्त की है कि यह प्रक्रिया उनकी पेंशन स्वीकृति में और देरी का कारण बन सकती है।
एफसीआई का रुख
एफसीआई के अधिकारियों ने इस मामले पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। हालांकि, सूत्रों के अनुसार, वे ईपीएफओ के निर्देशों का पालन करने और आवश्यक वेतन विवरण प्रदान करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कर्मचारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी पेंशन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आने दी जाएगी।
विशेषज्ञों की राय
वित्तीय विशेषज्ञों का मानना है कि ईपीएफओ का यह कदम प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का हिस्सा हो सकता है। वे कहते हैं कि वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन की गणना सुनिश्चित करने के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है। हालांकि, वे यह भी मानते हैं कि इस प्रक्रिया को तेजी से और पारदर्शी तरीके से पूरा किया जाना चाहिए ताकि कर्मचारियों को अनावश्यक तनाव न हो।
आगे की राह
इस स्थिति में, एफसीआई के कर्मचारियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने वेतन विवरण जल्द से जल्द संबंधित विभाग को प्रदान करें। साथ ही, उन्हें ईपीएफओ और एफसीआई के अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क में रहना चाहिए ताकि पेंशन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी से बचा जा सके।
