जम्मू-कश्मीर सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को बड़ी राहत देते हुए महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) बढ़ाने का ऐलान किया है। उमर अब्दुल्ला सरकार ने कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब इसे लागू करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। नई दरें 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होंगी, जिससे सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा फायदा होगा।
कैबिनेट बैठक में हुआ फैसला, 1 जुलाई 2024 से लागू होंगी नई दरें
बीते हफ्ते जम्मू में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में साल 2025 की पहली कैबिनेट बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। सोमवार देर शाम वित्त विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक आदेश जारी किए गए।
सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि की है, जिससे डीए 50% से बढ़कर 53% हो गया है। इस वृद्धि का लाभ जम्मू-कश्मीर सरकार के तहत 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कार्यरत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलेगा।
अब सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 53% डीए
वित्त विभाग के आदेश के अनुसार, जम्मू-कश्मीर के सरकारी कर्मचारियों को अब 53% महंगाई भत्ता मिलेगा। यह बढ़ा हुआ डीए 1 जुलाई 2024 से प्रभावी होगा, जिससे लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आर्थिक लाभ मिलेगा।
इसके अलावा, सरकार ने डीए वृद्धि का एरियर भी जारी करने का निर्णय लिया है। जुलाई से दिसंबर 2024 तक की डीए की अतिरिक्त किस्त का बकाया फरवरी 2025 में कर्मचारियों को दिया जाएगा। वहीं, जनवरी 2025 के वेतन में बढ़ा हुआ डीए सीधे जोड़ा जाएगा।
पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी मिलेगा लाभ
महंगाई भत्ते में इस बढ़ोतरी का लाभ सिर्फ वर्तमान में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी इसका सीधा फायदा मिलेगा।
पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनधारकों के महंगाई भत्ते को भी उनके मूल पेंशन या पारिवारिक पेंशन के 53% तक संशोधित किया गया है। इसके तहत, जुलाई से दिसंबर 2024 तक का एरियर भी फरवरी 2025 में पेंशनधारकों को मिलेगा। वहीं, जनवरी 2025 से पेंशन और पारिवारिक पेंशन में यह बढ़ी हुई दरें स्वतः शामिल कर दी जाएंगी।
कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आर्थिक राहत
इस फैसले से जम्मू-कश्मीर सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को सीधा फायदा होगा। महंगाई की बढ़ती दरों के बीच सरकार का यह कदम कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में राहत लाने वाला साबित होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि महंगाई भत्ते में इस वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों की क्रय शक्ति में सुधार होगा और वे अपने दैनिक खर्चों को आसानी से संभाल सकेंगे। वहीं, यह कदम राज्य में सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के बीच संतोष और स्थिरता बनाए रखने के लिए भी अहम माना जा रहा है।
सरकार का कर्मचारियों को लेकर सकारात्मक रुख
जम्मू-कश्मीर सरकार ने पिछले कुछ वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और सुविधाओं में कई सुधार किए हैं। डीए बढ़ोतरी का यह फैसला भी उसी नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर आर्थिक सुरक्षा देना है।
इसके अलावा, सरकार ने यह भी संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में कर्मचारियों की अन्य मांगों पर भी विचार किया जा सकता है। इसमें वेतन पुनरीक्षण, भत्तों में अन्य संशोधन और पेंशन सुधार शामिल हो सकते हैं।
