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महाकुंभ 2025 के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी, एक्सप्रेसवे और ब्रिज के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी

योगी सरकार ने प्रयागराज में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास के लिए कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार, फोरलेन ब्रिज का निर्माण, और मेडिकल एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना राज्य को नई दिशा प्रदान करेंगे।

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महाकुंभ 2025 के लिए योगी सरकार की बड़ी तैयारी, एक्सप्रेसवे और ब्रिज के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी
महाकुंभ 2025

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में विशेष कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस ऐतिहासिक बैठक में मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल ने संगम में डुबकी लगाकर गंगा के प्रति श्रद्धा प्रकट की। इसके बाद सीएम योगी ने विकास योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की और राज्य की प्रगति के लिए नई घोषणाएं कीं।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रयागराज, वाराणसी और आगरा जैसे प्रमुख नगर निगमों के विकास के लिए बांड जारी किए जाएंगे। इस फैसले से इन शहरों के बुनियादी ढांचे और आर्थिक विकास में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। साथ ही, गंगा एक्सप्रेसवे को प्रयागराज और चित्रकूट से जोड़ने के लिए फोरलेन ब्रिज का निर्माण किया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार मिलेगी।

गंगा एक्सप्रेसवे और फोरलेन ब्रिज बनेंगे

गंगा एक्सप्रेसवे का बुंदेलखंड से जुड़ना क्षेत्रीय विकास के लिए एक बड़ा कदम होगा। इस परियोजना के तहत प्रयागराज और चित्रकूट को आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा जाएगा। इसके अतिरिक्त, झूंसी की ओर एक नया फोरलेन ब्रिज बनाने की योजना है, जो प्रयागराज को मिर्जापुर, वाराणसी और जौनपुर से सीधे जोड़ेगा। यह ब्रिज यातायात को सुगम बनाएगा और इन क्षेत्रों में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा देगा।

यमुना नदी पर सिग्नेचर ब्रिज के समानांतर एक और ब्रिज का निर्माण होगा। यह परियोजना प्रयागराज क्षेत्र के विकास को और मजबूती प्रदान करेगी और नागरिकों को बेहतर यातायात सुविधा उपलब्ध कराएगी।

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चिकित्सा और कौशल विकास में नए आयाम

राज्य सरकार ने मेडिकल और प्रशिक्षण क्षेत्र में भी बड़े निर्णय लिए हैं। केजीएमयू केंद्र को मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, जबकि हाथरस, कासगंज और बागपत में तीन नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। साथ ही, 62 आईटीआई और 5 नवाचार एवं प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना की जाएगी, जो युवाओं को बेहतर रोजगार अवसर प्रदान करेंगे।

नए प्रोत्साहन और रोजगार नीतियां

कैबिनेट बैठक में राज्य की रोजगार नीति के नवीनीकरण और निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहनों की घोषणा की गई। उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा नीति में सुधार कर इसे और अधिक निवेशक-अनुकूल बनाया जाएगा। इन कदमों से राज्य में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और औद्योगिक क्षेत्र में नई संभावनाएं खुलेंगी।

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