केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बुधवार को घोषणा की कि सीबीएसई और अन्य बोर्ड परीक्षाएं 2026-27 से वर्ष में दो बार आयोजित की जाएंगी। यह फैसला राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की सिफारिशों के तहत किया गया है। इसके अलावा, 11वीं और 12वीं कक्षा के लिए सेमेस्टर सिस्टम लागू करने की भी तैयारी की जा रही है।
मंत्री ने स्पष्ट किया कि छात्रों को दोनों परीक्षाओं में अनिवार्य रूप से बैठने की जरूरत नहीं होगी। यह कदम छात्रों के मानसिक तनाव को कम करने और उन्हें बेहतर प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
परीक्षा का विकल्प छात्रों के हित में
शिक्षा मंत्री ने कहा कि वर्ष में दो बार बोर्ड परीक्षा का आयोजन शिक्षा प्रणाली में एक बड़ा सुधार है। उन्होंने बताया कि अगर कोई छात्र पहली परीक्षा में अपने प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं होता, तो वह दूसरी परीक्षा में शामिल हो सकता है। इसके तहत, छात्र के दोनों प्रयासों में से बेहतर स्कोर को अंतिम परिणाम में शामिल किया जाएगा।
पुणे के वरिष्ठ शिक्षा विशेषज्ञ प्रो. शांतनु कामथे ने इस कदम का स्वागत किया। उन्होंने कहा, “साल में दो बार परीक्षा का विकल्प छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद होगा। इससे छात्रों को असफलता के डर को दूर करने और विषयों को बेहतर तरीके से समझने का समय मिलेगा। कमजोर छात्रों के लिए यह एक सकारात्मक पहल है।”
राष्ट्रीय शिक्षा नीति और बोर्ड परीक्षा में बदलाव
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं के लिए एकेडमिक वर्ष में दो बार परीक्षा का प्रावधान प्रस्तावित किया गया था। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि छात्रों को एक ही अवसर में बेहतर प्रदर्शन का दबाव न झेलना पड़े। एनसीएफ (राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचा) ने सुझाव दिया था कि छात्रों को अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन को दर्ज करने के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने पहले 2025-26 सत्र से यह बदलाव लागू करने की योजना बनाई थी। हालांकि, इसे एक वर्ष के लिए टालकर 2026-27 से लागू करने का निर्णय लिया गया। यह बदलाव सुनिश्चित करने के लिए सीबीएसई और अन्य बोर्डों को पर्याप्त समय दिया जा रहा है।
छात्रों और शिक्षकों के लिए क्या होगा बदलाव?
यह नया सिस्टम छात्रों और शिक्षकों के दृष्टिकोण से कई सकारात्मक बदलाव लाएगा।
- बोर्ड परीक्षा के दो अवसरों से परीक्षा का डर कम होगा और वे बेहतर योजना के साथ पढ़ाई कर सकेंगे। कमजोर छात्रों को विषयों को समझने का अतिरिक्त समय मिलेगा।
- साल में दो बार परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया शिक्षकों और स्कूलों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन यह छात्रों के समग्र विकास में सहायक होगा।
शिक्षा मंत्रालय का समर्थन और चुनौतियां
शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि यह बदलाव छात्रों के हित में है और इसे सावधानीपूर्वक लागू किया जाएगा। हालांकि, साल में दो बार बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन करने में प्रशासनिक चुनौतियां भी होंगी। स्कूलों और परीक्षा बोर्डों को परीक्षा कैलेंडर को पुनर्गठित करना होगा और संसाधनों की बेहतर योजना बनानी होगी।
विशेषज्ञों की राय
विशेषज्ञों का मानना है कि यह पहल छात्रों के लिए एक सहायक और समावेशी शिक्षा प्रणाली की ओर कदम है। इससे छात्रों को न केवल उनकी योग्यता साबित करने के लिए अतिरिक्त अवसर मिलेगा, बल्कि इससे मानसिक स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
2026-27 से लागू होगा नया बदलाव
शिक्षा मंत्री के मुताबिक, 2026-27 से यह नया सिस्टम लागू किया जाएगा। इससे पहले 2024-25 में इसे वैकल्पिक आधार पर लागू करने की योजना थी, लेकिन इसे विस्तार देकर व्यापक स्तर पर लागू करने का निर्णय लिया गया।
