Pension Update 2025: 1986, 1996, 2006, 2016 से पहले और बाद के पेंशनभोगियों के लिए बड़ा बदलाव! तुरंत जानें नई गाइडलाइन

भारत में पेंशन प्रणाली (Pension System) समय-समय पर बदली है, विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों और उनके परिवारों के लिए। 1986, 1996, 2006 और 2016 के बाद वेतन आयोग (Pay Commission) की सिफारिशों के आधार पर पेंशन प्रणाली में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इन बदलावों ने पेंशनभोगियों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया है और उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया है। आइए विस्तार से समझते हैं कि ये बदलाव क्या थे और किस तरह से उन्होंने पेंशनधारकों के जीवन को प्रभावित किया।

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पेंशन प्रणाली का परिचय

पेंशन (Pension) एक वित्तीय सुरक्षा योजना है, जो सेवानिवृत्ति के बाद व्यक्ति को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। सरकारी कर्मचारियों के लिए इसे वेतन आयोगों (Pay Commissions) के माध्यम से समय-समय पर संशोधित किया जाता रहा है। ये सुधार कर्मचारियों की सेवा अवधि, वेतनमान और महंगाई भत्ते को ध्यान में रखकर किए जाते हैं ताकि उनकी क्रय शक्ति (Purchasing Power) बनी रहे।

1986 से पहले और बाद की पेंशन प्रणाली

1986 से पहले

• पेंशन की गणना मूल वेतन (Basic Pay) और सेवा अवधि के आधार पर होती थी।
• न्यूनतम पेंशन काफी कम थी, जिससे रिटायर्ड कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था।
• महंगाई भत्ता (Dearness Allowance – DA) सीमित था और इसे नियमित रूप से संशोधित नहीं किया जाता था।

1986 के बाद

• चौथे वेतन आयोग ने नोटेशनल पे (Notional Pay) के आधार पर पेंशन की गणना शुरू की।
• महंगाई भत्ते को जोड़कर कुल पेंशन में वृद्धि की गई।
• न्यूनतम पेंशन तय की गई ताकि सभी पेंशनभोगियों को पर्याप्त लाभ मिल सके।

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1996 से पहले और बाद की पेंशन प्रणाली

1996 से पहले

• पेंशनभोगियों को सीमित लाभ मिलते थे और महंगाई भत्ता कम था।
• परिवारिक पेंशन की राशि भी काफी कम थी।

1996 के बाद

• पांचवें वेतन आयोग (Fifth Pay Commission) ने न्यूनतम पेंशन को ₹1275 प्रति माह तक बढ़ाया।
• परिवारिक पेंशन (Family Pension) को संशोधित किया गया।
• महंगाई भत्ते को नियमित रूप से बढ़ाने की सिफारिश की गई।

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2006 से पहले और बाद की पेंशन प्रणाली

2006 से पहले

• पेंशन की गणना अंतिम वेतनमान के आधार पर होती थी।
• ग्रेड पे आधारित प्रणाली लागू नहीं थी।

2006 के बाद

• छठे वेतन आयोग (Sixth Pay Commission) ने ग्रेड पे (Grade Pay) आधारित प्रणाली लागू की।
• न्यूनतम पेंशन ₹3500 प्रतिमाह तय की गई।
• महंगाई भत्ता हर छह महीने में संशोधित करने का प्रावधान किया गया।

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2016 से पहले और बाद की पेंशन प्रणाली

2016 से पहले

• नोटेशनल पे (Notional Pay) का उपयोग सीमित था।
• न्यूनतम और अधिकतम पेंशन में बड़ा अंतर था।

2016 के बाद

• सातवें वेतन आयोग (Seventh Pay Commission) ने नोटेशनल पे आधारित गणना को लागू किया।
• न्यूनतम पेंशन ₹9000 प्रति माह तय की गई।
• महंगाई भत्ते को नए फॉर्मूले के अनुसार जोड़ा गया।
• परिवारिक पेंशन को कुल आय का 30% किया गया।

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महत्वपूर्ण बिंदु

महंगाई भत्ता (DA)

• यह हर छह महीने में संशोधित किया जाता है।
• इससे रिटायर्ड कर्मचारियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बनी रहती है।

न्यूनतम और अधिकतम सीमा

• प्रत्येक वेतन आयोग ने न्यूनतम पेंशन सीमा बढ़ाई है।
• अधिकतम पेंशन को भी नए वेतनमान के आधार पर संशोधित किया गया।

परिवारिक पेंशन

• परिवारिक सदस्यों के लिए पेंशन प्रणाली को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाया गया।
• इसमें विधवाओं, विकलांग आश्रितों और अन्य लाभार्थियों को शामिल किया गया।

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डिजिटल प्रक्रिया

• अब पेंशन आवेदन (Pension Application) ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जा सकता है।
• इससे प्रक्रिया अधिक तेज और पारदर्शी बनी है।

कौन हैं लाभार्थी?

• सरकारी कर्मचारी जो 1986, 1996, 2006 या 2016 से पहले रिटायर हुए हैं।
• उनके परिवारिक सदस्य जिन्हें परिवारिक पेंशन (Family Pension) मिलती है।
• सैन्य कर्मी (Military Personnel) और अन्य विशेष श्रेणियों के लाभार्थी।