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आढ़तियों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार! कैबिनेट ने मंजूर किए करोड़ों रुपये

📢 कैबिनेट बैठक में हुए ऐतिहासिक फैसले: 2004 के कलेक्टर रेट पर जमीन खरीदने का मौका, किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ी, निकाय चुनाव की तैयारी पूरी! जानिए कैसे बदल जाएगी आपकी जिंदगी

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आढ़तियों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार! कैबिनेट ने मंजूर किए करोड़ों रुपये
आढ़तियों के नुकसान की भरपाई करेगी सरकार! कैबिनेट ने मंजूर किए करोड़ों रुपये

हरियाणा सरकार की कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। इस बैठक में किसानों, आढ़तियों और पंचायत भूमि पर रहने वाले लोगों के लिए अहम निर्णय लिए गए। साथ ही, बजट सत्र की तारीख तय करने के अधिकार मुख्यमंत्री को दिए गए हैं।

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आढ़तियों को मिलेगा 3 करोड़ से अधिक का मुआवजा

हरियाणा सरकार ने आढ़तियों को राहत देते हुए रबी खरीद सीजन 2024-25 में हुए नुकसान की भरपाई के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपये की सहायता राशि मंजूर की है। यह सहायता आढ़तियों को वित्तीय संबल प्रदान करने और उनके हितों की रक्षा के उद्देश्य से दी जा रही है। सरकार का कहना है कि नमी के कारण आढ़तियों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था, जिसे ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है।

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पंचायत भूमि पर रह रहे लोगों को मिलेगा मालिकाना हक

कैबिनेट बैठक में विलेज कॉमन लैंड रेगुलेशन एक्ट-1961 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत, 20 वर्ष या उससे अधिक समय से पंचायत भूमि पर रह रहे लोगों को अब उस जमीन का मालिकाना हक मिल सकेगा। इस फैसले के अनुसार, उन्हें 2004 के कलेक्टर रेट पर यह जमीन खरीदने का मौका मिलेगा।

सरकार ने इस संबंध में पंजाब विभाग के डायरेक्टर को अधिकृत किया है, जो इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। इस संशोधन के तहत, 500 वर्ग गज तक की जमीन पंचायत भूमि पर बसे लोगों को दी जाएगी, जिससे वे कानूनी रूप से उसके मालिक बन सकेंगे।

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हरियाणा के विकास के लिए बढ़ी केंद्रीय बजट राशि

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय बजट 2025-26 के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि इस बार हरियाणा को 11 गुना अधिक राशि का प्रावधान किया गया है। 2009 से 2014 के बीच हरियाणा को 315 करोड़ रुपये मिले थे, जबकि इस बार हरियाणा को रेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए 3416 करोड़ रुपये की राशि दी गई है।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का यह बजट युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।

किसानों को बड़ी सौगात, क्रेडिट कार्ड की सीमा बढ़ी

किसानों के लिए सरकार ने कई अहम घोषणाएं की हैं। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) की ऋण सीमा 3 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दी गई है। इसके अलावा, कम कृषि उत्पादकता वाले 100 जिलों को ‘धन-धन्य कृषि योजना’ के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। यह योजना कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाएगी और किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाएगी।

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मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि हरियाणा एक कृषि प्रधान राज्य है, और इस बजट से किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। यह उनके जीवन स्तर में सुधार लाने और कृषि क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) को मिलेगा बड़ा समर्थन

सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSME) के लिए ऋण गारंटी कवर को 5 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 10 करोड़ रुपये कर दिया है। इस कदम से छोटे उद्योगों को अधिक समर्थन मिलेगा, जिससे राज्य में औद्योगिक विकास को भी गति मिलेगी।

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अनिल विज को लेकर सीएम सैनी का बयान

कैबिनेट बैठक के दौरान अनिल विज की नाराजगी के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ नेता हैं और कोई नाराजगी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार अधिकारियों और विधायकों की बातों को गंभीरता से लेती है और तीन गुना तेजी से विकास कार्य कर रही है।

निकाय चुनाव के लिए सरकार तैयार

निकाय चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार और भाजपा पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। चुनाव आयोग जब भी तारीख तय करेगा, सरकार पूरी तैयारी के साथ चुनाव लड़ेगी।

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विपक्ष की आलोचना पर सीएम सैनी का जवाब

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विपक्ष द्वारा केंद्रीय बजट की आलोचना को राजनीति से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट हर वर्ग के उत्थान का माध्यम है, लेकिन विपक्ष निंदा करने के लिए मजबूर है। उन्होंने विपक्ष से आग्रह किया कि वे सकारात्मक राजनीति करें और जनहित के मुद्दों पर ध्यान दें।

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