उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के पात्रता नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब अधिक लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकेगा, जो पहले पात्रता मानकों की वजह से इससे वंचित थे। राज्य सरकार के इस निर्णय से हजारों गरीब परिवारों को पक्का मकान मिलने की उम्मीद जगी है।
पीएम आवास योजना (ग्रामीण) के लिए ऑनलाइन सर्वे
योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के चयन की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 10 जनवरी से पहले ऑनलाइन सर्वे शुरू किया जाएगा। इस सर्वे में ग्राम पंचायत सचिवों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जिनकी पहचान फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली के माध्यम से सत्यापित की जाएगी। इस प्रक्रिया के जरिए सरकार पात्र और जरूरतमंद लाभार्थियों को योजना में शामिल करने के लिए प्रयासरत है।
आवास प्लस एप का उपयोग करेगा प्रशासन
लाभार्थियों के चयन को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए “आवास प्लस एप” को लॉन्च किया गया है। यह एप आवासहीन लोगों को उनके हक का घर दिलाने में मदद करेगा। एप के माध्यम से आवेदन और सर्वेक्षण की प्रक्रिया को तेज और सुगम बनाया जाएगा, जिससे जरूरतमंद लोगों को जल्द से जल्द योजना का लाभ मिल सके।
पात्रता मानकों में किया गया बदलाव
योगी सरकार ने पीएम आवास योजना (ग्रामीण) की पात्रता मानकों में बड़ा संशोधन किया है। पहले इस योजना के लिए 10,000 रुपये मासिक आय सीमा थी, जिसे बढ़ाकर अब 15,000 रुपये कर दिया गया है। इसके अलावा, यदि किसी आवेदक के पास बाइक, मोबाइल या फ्रिज होने के कारण उसे अपात्र माना जाता था, तो अब इस नियम को समाप्त कर दिया गया है। इससे अधिक गरीब और निम्न-मध्यम वर्गीय परिवार इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया हुई सरल
सरकार ने आवेदन प्रक्रिया को भी सरल बनाया है। अब आवेदक घर बैठे अपने मोबाइल फोन से “पीएमएवाई मोबाइल एप” का उपयोग कर आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद उन्हें अपने दस्तावेज तहसीलदार कार्यालय में जमा करने होंगे। यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी, जिससे बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो जाएगी और जरूरतमंद लोगों को सीधे लाभ मिलेगा।
ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान
योजना के प्रचार-प्रसार और ग्रामीण लोगों को इसके बारे में जागरूक करने के लिए तहसील और थाना दिवसों पर विशेष शिविरों का आयोजन किया जाएगा। सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि कोई भी पात्र व्यक्ति इस योजना से वंचित न रहे। इन शिविरों में सरकारी अधिकारी योजना की पूरी जानकारी देंगे और आवेदन करने में सहायता करेंगे।
डीएम की अध्यक्षता में लाभार्थी चयन बैठकें
योजना के लाभार्थियों के चयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए जिलाधिकारी (डीएम) की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित की जाएंगी। इन बैठकों में लाभार्थियों के चयन को लेकर चर्चा होगी। इसके अलावा, मुख्य विकास अधिकारी (सीडीओ) योजना की जानकारी को मीडिया और अन्य माध्यमों से आम जनता तक पहुंचाने का कार्य करेंगे।
अब लाभार्थी खुद कर सकेंगे रजिस्ट्रेशन
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत लाभार्थी अब स्वयं “आवास प्लस एप” के जरिए अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। यह नया तरीका योजना को अधिक प्रभावी बनाएगा और इसमें पारदर्शिता लाएगा। इससे लोग बिचौलियों के चंगुल से बच सकेंगे और सरकारी लाभ सीधे प्राप्त कर सकेंगे।
गरीबी मुक्त उत्तर प्रदेश की ओर एक बड़ा कदम
योगी सरकार के इस फैसले से राज्य में गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। यह योजना न केवल गरीबों को पक्के मकान दिलाने में मदद करेगी, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना को ‘अंत्योदय’ सिद्धांत का प्रतीक बताया है, जिसका उद्देश्य समाज के सबसे कमजोर वर्ग को सशक्त बनाना है।
लाभार्थी चयन-2024 के लिए तैयार होगा रजिस्टर
प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत लाभार्थियों के चयन के लिए 2024 में एक नया रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इस रजिस्टर के माध्यम से पात्र व्यक्तियों को सूचीबद्ध किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई भी वास्तविक हकदार इस योजना से वंचित न रह जाए।
