मुंबई महानगर क्षेत्र (Mumbai Metropolitan Area) में बिगड़ती एयर क्वालिटी को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार आने वाले दिनों में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की योजना बना रही है। इस मुद्दे पर अध्ययन के लिए सरकार ने एक 7 सदस्यीय समिति का गठन किया है, जो रिपोर्ट तैयार कर अपनी सिफारिशें देगी। यह समिति तीन महीनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
मुंबई महानगर क्षेत्र में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सरकार सख्त
मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में ठाणे, रायगढ़ और पालघर जिले भी शामिल हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के अनुसार, 22 जनवरी को जारी एक सरकारी प्रस्ताव में कहा गया है कि सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में गठित यह समिति प्रदूषण के मुद्दे पर विशेषज्ञों की राय लेगी और व्यवहार्यता रिपोर्ट सौंपेगी। समिति को यह अधिकार दिया गया है कि वह क्षेत्र के विशेषज्ञों को सदस्य के रूप में शामिल कर सकती है और उनसे आवश्यक इनपुट प्राप्त कर सकती है।
बंबई हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी के बाद लिया गया फैसला
9 जनवरी को बंबई हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका पर सुनवाई की थी, जिसमें मुंबई में बढ़ते वायु प्रदूषण और यातायात की भीड़ के कारण जीवन की गुणवत्ता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि वाहनों से निकलने वाला उत्सर्जन वायु प्रदूषण का एक प्रमुख कारण है, जबकि इसे नियंत्रित करने के लिए वर्तमान में उठाए गए कदम अपर्याप्त साबित हो रहे हैं।
इलेक्ट्रिक और सीएनजी वाहनों को बढ़ावा देने की तैयारी
बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणियों के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई महानगर क्षेत्र (MMR) में पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की व्यवहार्यता की जांच के लिए विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया। रिपोर्ट के आधार पर सरकार केवल CNG और इलेक्ट्रिक वाहनों को अनुमति देने पर विचार कर सकती है। सरकार का यह कदम इलेक्ट्रिक वाहन (EV) उद्योग और रिन्यूएबल एनर्जी (Renewable Energy) को भी बढ़ावा दे सकता है।
क्या होंगे संभावित बदलाव?
यदि सरकार समिति की रिपोर्ट के आधार पर निर्णय लेती है, तो मुंबई महानगर क्षेत्र में केवल इलेक्ट्रिक और CNG वाहनों को अनुमति मिल सकती है। इसके अलावा, सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने के लिए नई नीतियां लागू की जा सकती हैं। यह कदम शहर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक हो सकता है।
विशेषज्ञों की राय और भविष्य की संभावनाएं
विशेषज्ञों का मानना है कि पेट्रोल और डीजल वाहनों पर प्रतिबंध से मुंबई की वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, लेकिन इसे लागू करने से पहले पर्याप्त बुनियादी ढांचे का विकास करना जरूरी होगा। इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन, CNG स्टेशनों की संख्या बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन को अधिक सक्षम बनाने की आवश्यकता होगी।
