भारत सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे केंद्र सरकार के 1 करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनर्स को लाभ होगा। यह आयोग वेतन (Salary), पेंशन (Pension), और भत्तों (Allowances) के ढांचे को संशोधित करेगा। इसके साथ ही, फिटमेंट फैक्टर (Fitment Factor) में वृद्धि की उम्मीद की जा रही है, जो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय में बेतहाशा बढ़ोतरी का संकेत है। यह नई व्यवस्था 1 जनवरी, 2026 से लागू होगी।
2.86 फिटमेंट फैक्टर से होगी पेंशन में बढ़ोतरी
8वें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाए जाने का अनुमान है। यह 2016 में लागू हुए 7वें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के 2.57 फिटमेंट फैक्टर से अधिक है। इसके तहत, न्यूनतम पेंशन ₹9,000 से बढ़कर लगभग ₹25,740 हो सकती है, जो 186% की वृद्धि होगी। इसी तरह, अधिकतम पेंशन ₹1,25,000 से बढ़कर ₹3,57,500 मासिक तक जा सकती है।
महंगाई राहत (Dearness Relief, DR) भी संशोधित पेंशन को और अधिक बढ़ाएगी, जिससे पेंशनभोगियों को महंगाई के प्रभाव से राहत मिलेगी। इसके अलावा, ग्रेच्युटी (Gratuity) की सीमा और पारिवारिक पेंशन (Family Pension) में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है।
7वें वेतन आयोग में हुआ था उल्लेखनीय बदलाव
7वें वेतन आयोग ने 2016 में केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए न्यूनतम मूल पेंशन ₹9,000 और अधिकतम पेंशन ₹1,25,000 प्रति माह तय की थी। साथ ही, महंगाई राहत (DR) को भी मूल पेंशन का 53% रखा गया था, ताकि पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई का सामना करने में सहूलियत मिले।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनुसार, DR में हर दो साल में संशोधन होता है। यह सुनिश्चित करता है कि पेंशनभोगियों की क्रय शक्ति (Purchasing Power) बनी रहे। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद यह लाभ और बढ़ जाएगा।
लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगा लाभ
भारत में केंद्र सरकार के लगभग 48.62 लाख कर्मचारी और 67.85 लाख पेंशनर्स हैं। 8वें वेतन आयोग के लागू होने से इन सभी को सीधे तौर पर फायदा होगा। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में भी इजाफा किया जाएगा।
सरकार आमतौर पर हर 10 साल में वेतन आयोग का गठन करती है, ताकि कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आय और लाभ को वर्तमान आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप बनाया जा सके। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होगा, जिसके बाद 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें प्रभावी होंगी।
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पेंशनभोगियों के लिए बड़े फायदे
8वें वेतन आयोग के जरिए पेंशनभोगियों की स्थिति में बड़ा सुधार होगा। वर्तमान में न्यूनतम पेंशन ₹9,000 है, जो 2.86 फिटमेंट फैक्टर के कारण ₹25,740 तक पहुंच सकती है। अधिकतम पेंशन ₹1,25,000 से बढ़कर ₹3,57,500 हो सकती है।
इसके अलावा, महंगाई राहत (DR) और ग्रेच्युटी की सीमा में बदलाव से भी पेंशनभोगियों की आय में वृद्धि होगी। परिवार पेंशन की सीमा भी बढ़ेगी, जिससे पेंशनर्स के परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
क्या होगा 8वें वेतन आयोग का प्रभाव?
8वें वेतन आयोग का सबसे बड़ा प्रभाव केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर पड़ेगा। यह न केवल उनकी सैलरी और पेंशन में वृद्धि करेगा, बल्कि उनके जीवन स्तर को भी सुधारने में मदद करेगा।
महंगाई के बढ़ते दबाव को देखते हुए, यह आयोग सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक स्थिरता प्रदान करेगा। इसके अलावा, फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी।
सरकार का बड़ा कदम
8वें वेतन आयोग का गठन एक महत्वपूर्ण निर्णय है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए आर्थिक राहत और भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही, यह सरकार की ओर से कर्मचारियों और पेंशनर्स के प्रति प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।
