सरकार की बड़ी तैयारी, फरवरी से बदलने जा रहे हैं बड़े नियम! लाखों कर्मचारियों पर होगा सीधा असर

उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम घोषणा की गई है। राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए अवकाश प्रक्रिया को डिजिटलीकृत करने का फैसला किया है। नए नियमों के तहत, अब कर्मचारियों को ऑफलाइन के बजाय ऑनलाइन माध्यम से अवकाश के लिए आवेदन करना होगा। यह व्यवस्था 1 फरवरी 2025 से लागू होगी।

8.5 लाख कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

राज्य सरकार की इस नई पहल से लगभग 8.5 लाख सरकारी कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा। अब कर्मचारी अपने घर या ऑफिस से ही ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से छुट्टी का आवेदन कर सकेंगे। सरकार का मानना है कि इस बदलाव से अवकाश प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और प्रभावी होगी।

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑनलाइन प्रक्रिया को न अपनाने वाले विभागों, अधिकारियों और कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस पहल का उद्देश्य प्रक्रिया को सुचारू बनाना और कर्मचारियों के लिए समय और संसाधनों की बचत करना है।

ऑफलाइन प्रक्रिया होगी समाप्त

नए नियमों के तहत, फरवरी 2025 से ऑफलाइन अवकाश आवेदन की प्रक्रिया को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। इसके स्थान पर, डिजिटल पोर्टल के माध्यम से आवेदन किया जाएगा। सरकार जल्द ही इस संबंध में विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगी, जिसमें बताया जाएगा कि कर्मचारी इस पोर्टल का उपयोग कैसे करें।

ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कैसे करें?

राज्य सरकार द्वारा विकसित ऑनलाइन पोर्टल कर्मचारियों को सुविधाजनक और तेज़ प्रक्रिया प्रदान करेगा। कर्मचारी पोर्टल पर लॉगिन कर अपनी छुट्टी का विवरण भरेंगे और सबमिट करेंगे। प्रक्रिया की पुष्टि और स्वीकृति भी ऑनलाइन ही प्राप्त होगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही में सुधार

ऑनलाइन अवकाश प्रक्रिया से कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच भ्रष्टाचार और देरी की संभावना खत्म होगी। इससे सरकारी तंत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। साथ ही, कर्मचारियों को बार-बार दफ्तर के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

कर्मचारियों के लिए क्या होगा बदलाव?

सरकार की योजना के अनुसार, अवकाश आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल बनाने से कर्मचारियों को कई सुविधाएं मिलेंगी:

• कर्मचारी अब घर बैठे छुट्टी के लिए आवेदन कर सकते हैं।
• पोर्टल पर आवेदन का स्टेटस आसानी से ट्रैक किया जा सकेगा।
• प्रक्रिया में तेजी आएगी और मैनुअल हस्तक्षेप कम होगा।

विभागों पर भी होगी जिम्मेदारी

सरकारी विभागों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके कर्मचारी नए ऑनलाइन नियमों का पालन करें। साथ ही, पोर्टल के सुचारू संचालन के लिए सभी विभागों को आवश्यक तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा।

डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को मिलेगा बल

योगी सरकार की यह पहल केंद्र सरकार की डिजिटल इंडिया मुहिम को भी मजबूती प्रदान करती है। ऑनलाइन अवकाश प्रक्रिया न केवल सरकार के कामकाज को आधुनिक बनाएगी, बल्कि इसे आसान और तेज़ भी बनाएगी।

जल्द जारी होंगे दिशानिर्देश

राज्य सरकार इस योजना को लेकर जल्द ही विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगी। इन दिशानिर्देशों में कर्मचारियों को यह समझाया जाएगा कि वे कैसे पोर्टल का उपयोग करें और आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।