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किसानों के लिए खुशखबरी, 750 बीघा जमीन का होगा अधिग्रहण, सर्किल रेट से मिलेगा चार गुना मुआवजा

मैनपुरी के घिरोर में बनने जा रहा है सौर ऊर्जा संयंत्र, 750 बीघा जमीन पर होगा बड़ा प्रोजेक्ट। नई सर्किल दरों पर किसानों को मुआवजे की गारंटी। जानिए कैसे यह परियोजना क्षेत्र की तरक्की और रोजगार के नए अवसर लाएगी।

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मैनपुरी के घिरोर क्षेत्र के ग्राम मोहब्बतपुर नाहिली के निकट केंद्र सरकार के निर्देश पर एक सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इस परियोजना के तहत पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन द्वारा 750 बीघा जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। जिला प्रशासन ने नई सर्किल दरों के आधार पर किसानों को चार गुना मुआवजा देने का फैसला किया है, जो सरकार की मुआवजा नीति के तहत तय होगा।

किसानों से बातचीत का दौर अंतिम चरण में

जिला प्रशासन ने किसानों से जमीन अधिग्रहण के लिए कई बैठकें आयोजित की हैं। पिछले दिनों हुई बैठकों में किसानों ने स्पष्ट कर दिया कि वे अपनी जमीन तभी देंगे जब उन्हें नई सर्किल दरों पर चार गुना मुआवजा मिलेगा। प्रशासन ने इस पर सहमति जताते हुए मुआवजे की प्रक्रिया को पारदर्शी और किसानों के हित में रखने का आश्वासन दिया है। अब केवल किसानों से सहमति पत्र लेने की औपचारिकता बाकी है।

नई सर्किल दरों पर आधारित मुआवजा सुनिश्चित

प्रशासन के मुताबिक, आगामी दो दिनों में नई सर्किल दरें लागू हो जाएंगी। डीएम अंजनी कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि 2025 की सर्किल दरों के आधार पर किसानों को चार गुना मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की है कि वे चिंता न करें और अफवाहों से बचें। मुआवजे की प्रक्रिया में किसी भी किसान को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा।

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सर्वे का काम तीन से चार महीने में होगा पूरा

प्रशासन ने बताया कि सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए सर्वे का काम तेजी से शुरू किया जा रहा है। तीन से चार महीने के भीतर यह कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद मुआवजे का वितरण शुरू किया जाएगा। करीब 1500 किसानों से जमीन अधिग्रहण किया जाना है। प्रशासन ने किसानों को यह समझाने में सफलता पाई है कि इस परियोजना से क्षेत्र का विकास होगा और ऊर्जा उत्पादन के माध्यम से इलाके को एक नई पहचान मिलेगी।

स्थानीय तरक्की और रोजगार के अवसर

सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना से न केवल क्षेत्र में बिजली उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि इससे रोजगार के भी अनेक अवसर सृजित होंगे। इसके अलावा, इस परियोजना से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। प्रशासन ने किसानों को भरोसा दिलाया है कि यह परियोजना उनके भविष्य को बेहतर बनाएगी।

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