मध्य प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान लागू की गई फाइव डे वीक व्यवस्था को अब खत्म कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए सप्ताह में 5 दिन काम करने की प्रणाली अब बीते दिनों की बात हो गई है। सहकारिता विभाग ने इस बदलाव की शुरुआत करते हुए आदेश जारी किया है कि सभी कर्मचारियों को अब शनिवार को भी कार्यालय में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। यह निर्णय कर्मचारियों के बीच व्यापक चर्चा और असंतोष का विषय बन गया है।
सहकारिता विभाग का आदेश और इसका कारण
भोपाल के सहकारिता विभाग के संयुक्त आयुक्त कार्यालय ने हाल ही में एक आदेश जारी किया है, जिसमें सभी कर्मचारियों को शनिवार को कार्यालय में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश के अनुसार, विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है, जिससे कामकाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। वर्तमान में भोपाल जिले के सहकारिता विभाग में 106 स्वीकृत पद हैं, लेकिन इनमें से केवल 42 पद ही भरे हुए हैं।
आदेश में यह भी बताया गया है कि सहकारी संस्थाओं की संख्या बढ़ने और अन्य सरकारी कामों के कारण फील्ड कार्यों में भी समय देना पड़ता है। इस स्थिति को देखते हुए शनिवार को छुट्टी रद्द करने का निर्णय लिया गया है ताकि विभागीय कार्यों में कोई रुकावट न हो।
सभी विभागों की एक जैसी समस्या
सिर्फ सहकारिता विभाग ही नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के अन्य सरकारी विभागों में भी यही समस्या देखी जा रही है। अधिकांश विभागों में स्वीकृत पदों की तुलना में कर्मचारियों की संख्या कम है। भोपाल संभाग में पंजीकृत सहकारी संस्थाओं की संख्या 2095 है, लेकिन कर्मचारियों की भारी कमी के कारण प्रशासनिक कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
इससे भी गंभीर बात यह है कि 2025 में बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं, जिससे कर्मचारियों की संख्या में और गिरावट आने की संभावना है। इस समस्या को देखते हुए अन्य विभाग भी जल्द ही इसी तरह के आदेश जारी कर सकते हैं।
कर्मचारियों में नाराजगी
इस फैसले से कर्मचारियों में गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। उनका कहना है कि फाइव डे वीक की व्यवस्था ने उन्हें काम और निजी जीवन के बीच बेहतर संतुलन बनाने का मौका दिया था। अब यह व्यवस्था खत्म होने से काम का दबाव बढ़ेगा और उनका व्यक्तिगत जीवन प्रभावित होगा।
