देशभर में सड़क हादसों के घायलों के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ऐतिहासिक घोषणा की है। मार्च 2024 तक, सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध होगी। इस योजना के तहत, हर दिन 1.5 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज सात दिन तक प्रदान किया जाएगा। यह कदम सड़क दुर्घटनाओं के घायलों को त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
पायलट प्रोजेक्ट से पूरे देश में लागू होगी योजना
इस योजना को पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, जिसे सफलतापूर्वक छह राज्यों में लागू किया गया। अब, इस योजना को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के माध्यम से पूरे देश में लागू किया जाएगा। सड़क हादसे के तुरंत बाद घायलों को अस्पताल में बेहतर इलाज प्रदान करने के लिए यह योजना एक अहम भूमिका निभाएगी। इससे न केवल जीवन बचाए जा सकेंगे, बल्कि घायलों को आर्थिक बोझ से भी राहत मिलेगी।
मोटर वाहन संशोधन कानून से जुड़े नए प्रस्ताव
सड़क सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए केंद्रीय मंत्री ने मोटर वाहन संशोधन कानून (Motor Vehicle Amendment Act) को संसद के अगले सन तक पेश करने की घोषणा की। यह संशोधन सड़क सुरक्षा नियमों और यातायात व्यवस्था में सुधार पर केंद्रित होगा। इसके तहत यातायात कानून को सख्त किया जाएगा ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके।
बसों और ट्रकों के लिए नई सुरक्षा तकनीक
सड़क परिवहन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सरकार ने बसों और ट्रकों में नई सुरक्षा प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। ‘कवच’ तकनीक के तहत, भारी वाहनों की सुरक्षा में सुधार किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) और ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम (AEB) जैसी तकनीकें लागू की जाएंगी। ये तकनीकें टक्कर के जोखिम को कम करने और ड्राइवर की सतर्कता बढ़ाने में मदद करेंगी।
ड्राइवरों की थकान कम करने के लिए नए नियम
ड्राइवरों की थकावट और इससे होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार ने नए नियम लागू किए हैं। अब से ड्राइवर को एक दिन में आठ घंटे से अधिक वाहन चलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा, भारी वाहनों में ड्राइवर ड्राउजीनेस अलर्ट सिस्टम (Driver Drowsiness Alert System) लगाया जाएगा, जो ड्राइवर को झपकी आने पर सतर्क करेगा। इन उपायों से सड़क दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है।
सड़क सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता घोषित किया है। आने वाले समय में, सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कई और योजनाएं लागू की जाएंगी। इससे देशभर में सड़क परिवहन प्रणाली अधिक सुरक्षित और प्रभावी बनेगी।
