Eletricity Bill: हरियाणा सरकार ने हाल ही में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। बिजली निगम के बढ़ते घाटे को नियंत्रित करने के लिए फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) को वर्ष 2026 तक बढ़ा दिया गया है। इस फैसले के तहत उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट बिजली पर 47 पैसे अतिरिक्त चुकाने होंगे। यह कदम बिजली निगम के आर्थिक घाटे को कम करने और ऊर्जा क्षेत्र को स्थिर बनाने की दिशा में उठाया गया है।
200 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करने वालों पर असर
जो उपभोक्ता 200 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं, उन्हें इस वृद्धि का सीधा असर झेलना होगा। उन्हें प्रति माह अतिरिक्त 94.47 रुपये तक भुगतान करना पड़ेगा। यह वृद्धि उन परिवारों और व्यवसायों के लिए चिंता का कारण बन सकती है जो अधिक बिजली का उपयोग करते हैं।
बिजली निगम ने बताया कि यह निर्णय अप्रैल 2023 में FSA को दोबारा लागू करने के बाद दूसरी बार किया गया संशोधन है। घाटे से जूझ रहे बिजली निगम के लिए यह कदम आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक माना जा रहा है।
200 यूनिट तक उपभोक्ताओं को राहत
हरियाणा सरकार ने यह भी घोषणा की है कि 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को इस अतिरिक्त चार्ज से राहत दी जाएगी। यह राहत निम्न और मध्यम आय वर्ग के परिवारों के लिए एक सकारात्मक पहल है। लेकिन जो उपभोक्ता इस सीमा से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं, उन्हें यह फ्यूल सरचार्ज देना होगा।
इस निर्णय का उद्देश्य गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों पर वित्तीय बोझ कम करना है, जबकि बड़े उपभोक्ताओं और व्यावसायिक बिजली कनेक्शन धारकों को अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
बिजली निगम को घाटे से उबारने का प्रयास
हरियाणा के बिजली निगम ने अपने घाटे को कम करने के लिए यह कदम उठाया है। अधिकारियों का कहना है कि जब निगम मुनाफे में आएगा, तो फ्यूल सरचार्ज एडजस्टमेंट (FSA) को समाप्त कर दिया जाएगा। ऐसा पहले भी किया गया था, लेकिन घाटे की स्थिति के कारण इसे दोबारा लागू करना पड़ा।
सरकार का मानना है कि यह निर्णय लंबे समय में बिजली व्यवस्था को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, बिजली निगम के घाटे को नियंत्रित करना उपभोक्ताओं के लिए बेहतर सेवाओं की गारंटी भी देगा।
कमर्शियल उपभोक्ताओं पर अधिक प्रभाव
यह फैसला सबसे अधिक प्रभाव कमर्शियल बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं पर डालेगा। क्योंकि व्यावसायिक उपयोगकर्ताओं को अधिक बिजली की आवश्यकता होती है, FSA के कारण उनके बिजली खर्चों में भारी वृद्धि होगी।
बिजली निगम का कहना है कि हालांकि यह निर्णय अल्पकालिक रूप से चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यह बिजली वितरण प्रणाली को स्थिर और टिकाऊ बनाने के लिए आवश्यक है।
उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक जानकारी
बिजली उपभोक्ताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बिजली खपत को कम करने के लिए अनावश्यक उपयोग से बचें। साथ ही, समय पर अपने बिजली बिलों का भुगतान सुनिश्चित करें। सरकार ने आश्वासन दिया है कि बिजली निगम जब घाटे से उबर जाएगा, तो FSA को हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
उपभोक्ताओं को यह भी सलाह दी गई है कि वे अपने बिल की सही जानकारी रखें और किसी भी भ्रम की स्थिति में बिजली निगम से संपर्क करें।
