प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है। गुरुवार, 16 जनवरी को, केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के गठन को मंजूरी दी। यह निर्णय लगभग 50 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है।
केंद्र सरकार के इस फैसले को न केवल कर्मचारियों और पेंशनधारकों द्वारा सराहा गया है, बल्कि इससे जुड़ी विभिन्न संगठनों ने भी इसे एक प्रगतिशील पहल (Progressive Step) करार दिया है।
कर्मचारियों के हित में बड़ा कदम
सेंट्रल सेक्रेटेरिएट सर्विस (CSS) के फोरम ने 8वें वेतन आयोग के गठन के फैसले का स्वागत किया है। फोरम के प्रेसिडेंट उदित आर्य ने इसे केंद्र सरकार की कर्मचारियों की भलाई सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का प्रतीक बताया। आर्य ने कहा कि यह कदम कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करेगा और उनकी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाएगा।
उन्होंने केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह की इस पहल में भूमिका की भी सराहना की। आर्य ने विश्वास जताया कि यह आयोग संतुलित और कुशल कंपनसेशन स्ट्रक्चर (Compensation Structure) तैयार करेगा, जिससे सरकारी कर्मचारियों को लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान मिलेगा।
कैडर रिव्यू रिपोर्ट और प्रमोशन की मांग
सीएसएस फोरम ने सरकार से कैडर रिव्यू रिपोर्ट (Cadre Review Report) को जल्दी लागू करने की मांग की है। यह रिपोर्ट 2022 से लंबित है और इसे लागू करने से लगभग 13 हजार अधिकारियों को लाभ होगा। फोरम का कहना है कि इस रिव्यू से नए पदों का सृजन होगा और प्रमोशन में तेजी आएगी। यह कदम न केवल अधिकारियों की दक्षता को बढ़ाएगा बल्कि उनके मनोबल को भी मजबूत करेगा।
आर्य ने कहा कि यह रिव्यू सरकार के प्रभावी कामकाज के लिए अत्यधिक आवश्यक है। उन्होंने फोरम के सदस्यों को सरकार को हरसंभव सहयोग देने का आश्वासन दिया।
