राशन कार्ड देश के करोड़ों लोगों के लिए न केवल एक सरकारी दस्तावेज है, बल्कि फ्री राशन स्कीम और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का मुख्य माध्यम भी है। भारत में लगभग 80 करोड़ लोग फ्री राशन स्कीम का लाभ राशन कार्ड के जरिए ही उठाते हैं। लेकिन हाल के दिनों में यह देखा गया है कि कई अपात्र लोग भी इस योजना का फायदा उठा रहे हैं। इसे रोकने के लिए सरकार ने बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू की है।
हिमाचल प्रदेश में 1.45 लाख राशन कार्ड रद्द
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए 1.45 लाख राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं। ये राशन कार्ड धारक वे लोग थे, जिन्होंने अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं कराया था या ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं की थी।
रिपोर्ट्स के अनुसार, राज्य में अब तक केवल 80% राशन कार्ड धारकों ने ई-केवाईसी पूरा किया है। खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग ने इसके लिए कई मौके प्रदान किए, लेकिन निर्धारित समयसीमा तक सभी लोग इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सके। अगले कुछ दिनों में एक लाख से अधिक राशन कार्ड और रद्द किए जाने की संभावना है।
ई-केवाईसी को अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया
सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि केवल उन्हीं लोगों को फ्री राशन मिलेगा, जिन्होंने ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी की है। राशन कार्ड धारकों को यह सुविधा दी गई है कि वे किसी भी पास के डिपो में जाकर अपना ई-केवाईसी करवा सकते हैं।
फ्री राशन स्कीम की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए यह कदम जरूरी है, ताकि केवल सही और पात्र लाभार्थियों को ही इसका लाभ मिल सके। हिमाचल प्रदेश सरकार ने अपने इस निर्णय के तहत लगभग 2.45 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन वितरण प्रक्रिया से बाहर कर दिया है, जो ई-केवाईसी प्रक्रिया में असफल रहे।
