बजट 2025: 1 फरवरी 2025 को पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर पूरे देश की नजरें हैं, खासतौर पर किसानों की। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-Kisan) योजना के तहत मिलने वाली सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता को बढ़ाकर 10,000 रुपये करने की संभावना पर चर्चा तेज हो गई है। यह बजट मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट होगा, जिसमें किसानों की प्राथमिकता पर सरकार की नीतियां स्पष्ट होंगी।
पीएम-किसान योजना में मिलेंगे 6,000 रुपये
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 को हुई थी। इसका उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक मदद देना है। इस योजना के तहत हर साल किसानों को 6,000 रुपये की राशि तीन समान किस्तों में उनके बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है। अब तक योजना के तहत 18 किश्तें जारी की जा चुकी हैं और फरवरी 2025 में 19वीं किश्त जारी होने की उम्मीद है।
महंगाई और खेती के खर्च
वर्तमान में, खेती का खर्च और ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ती महंगाई किसानों के लिए बड़ी चुनौती है। खेती के लिए बीज, खाद, उपकरण, और मजदूरी की लागत में लगातार इजाफा हो रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि 6,000 रुपये की राशि इस महंगाई को देखते हुए पर्याप्त नहीं है। अगर यह सहायता बढ़ाकर 10,000 रुपये की जाती है, तो किसान अपने कृषि निवेश में वृद्धि कर सकते हैं। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
बढ़ी हुई राशि का संभावित असर
अगर बजट 2025 में पीएम-किसान योजना के तहत राशि बढ़ाने का ऐलान होता है, तो इसका सीधा असर किसानों की जीवनशैली और कृषि गतिविधियों पर पड़ेगा। अधिक वित्तीय मदद से किसान उन्नत तकनीकों और उच्च गुणवत्ता वाले उपकरणों का इस्तेमाल कर पाएंगे। यह कदम न केवल किसानों के लिए आर्थिक राहत लाएगा, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने की ओर भी प्रेरित करेगा।
बजट 2025 से किसानों की अपेक्षाएं
किसान लंबे समय से इस योजना के तहत मिलने वाली राशि में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। बजट 2025 में अगर यह मांग पूरी होती है, तो यह सरकार और किसानों के बीच विश्वास को और मजबूत करेगा। इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आय के नए साधन विकसित हो सकते हैं। यह बजट लाखों किसानों के लिए आर्थिक सुधार का एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है।