अगर आप बिहार में रहते हैं और आपकी जमीन के पुराने दस्तावेज़ खो गए हैं या फिर आप उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो अब इसके लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। बिहार सरकार ने एक ऑनलाइन पोर्टल तैयार किया है जिसके माध्यम से आप अपने जमीन के दस्तावेज़ घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यह सेवा नागरिकों के लिए एक बड़ा सहारा साबित हो रही है, खासकर उन लोगों के लिए जिनके पास पुराने दस्तावेज़ नहीं हैं या जो इन्हें फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। इस लेख में हम आपको इस सुविधा का लाभ उठाने के तरीके बताएंगे ताकि आप आसानी से और सुरक्षित तरीके से अपने पुराने दस्तावेज़ डाउनलोड कर सकें।
दस्तावेज़ों का महत्व
हम सभी जानते हैं कि जमीन से संबंधित दस्तावेज़ों का कितना महत्व होता है। ये दस्तावेज़ न केवल हमारी संपत्ति के अधिकार को प्रमाणित करते हैं, बल्कि इनकी मदद से हम जमीन की खरीद-फरोख्त, उत्तराधिकार, और अन्य कानूनी प्रक्रियाओं को भी अंजाम दे सकते हैं। हालांकि, कई बार इन दस्तावेज़ों का खो जाना या खराब होना किसी भी व्यक्ति के लिए मुश्किल भरा हो सकता है। खासकर पुराने दस्तावेज़ों के मामले में स्थिति और भी जटिल हो जाती है क्योंकि इनकी पुनः प्राप्ति के लिए अक्सर कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। ऐसे में अगर आप अपने पुराने जमीन के दस्तावेज़ खो चुके हैं, तो बिहार सरकार की इस नई सुविधा के माध्यम से आप इसे ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।
बिहार में जमीन के पुराने दस्तावेज़ ऑनलाइन कैसे प्राप्त करें?
अब बिहार में जमीन के पुराने दस्तावेज़ ऑनलाइन चेक करना बहुत ही आसान हो गया है। बिहार सरकार ने यह सुविधा नागरिकों को दी है कि वे बिना किसी परेशानी के घर बैठे अपने दस्तावेज़ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ सरल कदमों का पालन करना होगा।
- सबसे पहले, आपको बिहार भूमि जानकारी की आधिकारिक वेबसाइट bhumijankari.bihar.gov.in पर जाना होगा।
- वेबसाइट के होम पेज पर आपको “View Registered Documents” का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें और आगे की प्रक्रिया में जाएं।
- अब आपको तीन अलग-अलग विकल्प दिखाई देंगे:
- Online Registration (2016 से अब तक)
- Post Computerisation (2006 से 2016)
- Pre Computerisation (2006 से पहले)
आपको उस वर्ष का चयन करना होगा, जिसके दस्तावेज़ आप देखना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आपको 2006 से पहले के कागजात चाहिए, तो “Pre-Computerization” का ऑप्शन चुनें।
- वर्ष का चयन करने के बाद, आपको जिला, रजिस्ट्रेशन ऑफिस और अन्य जरूरी जानकारी भरनी होगी। यह जानकारी ड्रॉपडाउन मेन्यू में उपलब्ध होगी, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी।
- सारी जानकारी भरने के बाद, “Search” के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी जमीन के दस्तावेज़ स्क्रीन पर दिखाई देने लगेंगे।
- जब दस्तावेज़ स्क्रीन पर आ जाएं, तो आप इसे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा, आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं और भविष्य में इसे सुरक्षित रख सकते हैं।
वेब कॉपी कैसे प्राप्त करें?
अगर आपको दस्तावेज़ की वेब कॉपी चाहिए, तो इसके लिए भी एक आसान प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया का पालन करके आप अपने दस्तावेज़ की वेब कॉपी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित स्टेप्स का पालन करना होगा:
- वेबसाइट bhumijankari.bihar.gov.in पर जाएं और “View Web Copy” के ऑप्शन पर क्लिक करें।
- इसके बाद, एक फॉर्म खुलेगा, जिसमें आपको दस्तावेज़ का सीरियल नंबर, रजिस्ट्रेशन ऑफिस और रजिस्ट्रेशन का वर्ष भरना होगा।
- सभी जानकारी भरने के बाद “Search Web Copy” पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी जमीन की वेब कॉपी स्क्रीन पर दिखाई देगी।
- आप इसे भी डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख सकते हैं।
केवाला दस्तावेज़ क्या होता है?
बिहार में जमीन से जुड़े दस्तावेज़ों को “केवाला” कहा जाता है। यह दस्तावेज़ आपकी जमीन की कानूनी स्थिति को दर्शाता है और यह आपके अधिकारों का प्रमाण होता है। अगर यह दस्तावेज़ खो जाता है, तो इसे दोबारा बनवाना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, क्योंकि इसके लिए कई सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं।
बिहार सरकार ने इस समस्या का समाधान डिजिटल रूप से किया है, जिससे अब आप अपने जमीन के “केवाला” दस्तावेज़ को ऑनलाइन देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इस सुविधा के चलते आपको पुराने दस्तावेज़ों के खोने या उन्हें फिर से प्राप्त करने की चिंता नहीं रहेगी।
बिहार सरकार की डिजिटल पहल
बिहार सरकार ने इस पहल के माध्यम से डिजिटल समाधान प्रदान किया है, जिससे नागरिकों को अपने जमीन के कागजात आसानी से प्राप्त हो सकते हैं। यह सुविधा न केवल समय की बचत करती है, बल्कि नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से भी बचाती है। इससे एक ओर फायदा यह है कि आप अपने दस्तावेज़ों को कहीं भी और कभी भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे आप घर पर हों या बाहर।
इस ऑनलाइन सेवा के द्वारा, बिहार सरकार ने भूमि से संबंधित मामलों में पारदर्शिता और नागरिकों की सुविधा बढ़ाई है। यह कदम राज्य में डिजिटल इंडिया के अभियान को भी आगे बढ़ाता है, जिससे राज्य में प्रौद्योगिकी का सही उपयोग हो रहा है।
