मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी (MP Power Management Company) ने घरेलू बिजली दरों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है, जिससे प्रदेश के लाखों उपभोक्ताओं पर प्रभाव पड़ेगा। कंपनी ने 151-300 यूनिट के स्लैब को खत्म कर 151 यूनिट के बाद फ्लैट रेट लागू करने की योजना बनाई है। यह प्रस्ताव मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (MP Electricity Regulatory Commission) को प्रस्तुत किया गया है। इस बदलाव के बाद बिजली खपत करने वाले मध्यवर्गीय उपभोक्ताओं (Middle-Class Electricity Consumers) पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ सकता है।
मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं पर पड़ेगा बड़ा असर
यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो इसका सबसे अधिक असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ेगा जो 151 से 300 यूनिट के बीच बिजली का उपभोग करते हैं। इस नई व्यवस्था के तहत, इन उपभोक्ताओं को अब फ्लैट रेट पर बिल चुकाना होगा। इसके परिणामस्वरूप प्रति यूनिट 50 पैसे का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, जिससे उनकी मासिक बिजली लागत में वृद्धि हो सकती है।
बिजली दरों में औसतन 7.52% की बढ़ोतरी का प्रस्ताव
मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपनी कुल राजस्व आवश्यकता 58,744 करोड़ रुपये बताई है। वर्तमान बिजली दरों के आधार पर 54,637 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त हो रहा है, जिससे 4,107 करोड़ रुपये की कमी हो रही है। इस कमी को पूरा करने के लिए औसतन 7.52% बिजली दर बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।
स्लैब सिस्टम में बदलाव: उपभोक्ताओं की श्रेणियों में कमी
कंपनी ने बिजली दरों के स्लैब सिस्टम में बदलाव का प्रस्ताव दिया है। पहले जहां उपभोक्ताओं की चार श्रेणियां थीं, अब उन्हें तीन में समेट दिया गया है। नए स्लैब निम्नलिखित होंगे:
- 0-50 यूनिट
- 51-150 यूनिट
- 151 यूनिट और उससे ऊपर
पहले 151-300 यूनिट के लिए अलग दरें निर्धारित थीं, लेकिन इस श्रेणी को खत्म कर अब 151 यूनिट के बाद से सभी पर एक समान दर लागू की जाएगी।
सब्सिडी और गैर-सब्सिडी उपभोक्ताओं की स्थिति
मध्य प्रदेश में कुल 1.27 करोड़ घरेलू बिजली उपभोक्ता (Domestic Electricity Consumers in MP) हैं, जिनमें से 1 करोड़ उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे में आते हैं। ये उपभोक्ता 150 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं और उन्हें 100 यूनिट तक ₹100 में बिजली मिलती है। अगले 50 यूनिट पर सामान्य दर से बिलिंग की जाती है, जिससे उन्हें हर महीने लगभग ₹450 की बचत होती है।
मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ
151 से 300 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले करीब 25 लाख घरेलू उपभोक्ता इस नई योजना से प्रभावित होंगे। ये उपभोक्ता सब्सिडी के दायरे से बाहर हैं और इन्हें बिजली की पूरी कीमत चुकानी होगी। इस बदलाव से इस वर्ग की मासिक बिजली लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।
विशेषज्ञों की राय: मध्यम वर्ग पर दबाव बढ़ेगा
बिजली मामलों के विशेषज्ञ एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल ने कहा कि यह प्रस्ताव मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय है। यह वर्ग पहले से ही सरकारी सब्सिडी से वंचित रहता है, और अब उन्हें बढ़ी हुई दरों का बोझ उठाना होगा। इससे उनकी मासिक घरेलू बजट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
संभावित परिणाम: बिजली खपत पर असर
यह प्रस्ताव लागू होने से बिजली की खपत पर भी असर पड़ सकता है। उपभोक्ता बढ़े हुए दरों से बचने के लिए अपनी खपत को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। इसके साथ ही, राज्य में बिजली दरों को लेकर असंतोष और विवाद बढ़ने की संभावना भी जताई जा रही है।
