उत्तराखंड में Free Ration Scheme के तहत सरकारी राशन की दुकानों पर अब उपभोक्ताओं को गेहूं, चावल, और नमक के साथ-साथ सरसों का तेल भी उपलब्ध कराया जाएगा। यह महत्वपूर्ण प्रस्ताव राज्य की खाद्य मंत्री रेखा आर्या ने दिया है, जो गरीब और जरूरतमंद परिवारों को राहत देने की दिशा में एक बड़ा कदम है। मंत्री ने विभागीय अधिकारियों को योजना का ड्राफ्ट तैयार करने का निर्देश दिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
कैबिनेट के समक्ष पेश होगा प्रस्ताव
खाद्य मंत्री ने बताया कि इस योजना को जल्द ही कैबिनेट में प्रस्तुत किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों से योजना के मानक और दिशानिर्देश तैयार करने को कहा है। सरकार का लक्ष्य है कि यह योजना शीघ्र लागू हो और अधिक से अधिक परिवारों को इसका लाभ मिले।
धान खरीद में वृद्धि के निर्देश
बैठक के दौरान खाद्य मंत्री ने राज्य में धान खरीद (Paddy Procurement in Uttarakhand) के आंकड़ों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने आगामी वित्तीय वर्ष में इसे और अधिक बढ़ाने के निर्देश दिए। सरकार का मानना है कि धान खरीद में वृद्धि से न केवल राज्य की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, बल्कि किसानों को भी बेहतर समर्थन मिलेगा।
महिला आरक्षण लागू करने पर जोर
सरकारी राशन की दुकानों के आवंटन में महिला आरक्षण (Women Reservation in Ration Shops) लागू करने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश भी दिए गए। यह कदम महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उनके सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इस योजना से महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे और उनकी भागीदारी में वृद्धि होगी।
राशन डीलरों का लंबित भुगतान
बैठक में खाद्य मंत्री ने राशन डीलरों (Ration Dealers Pending Payments) के लंबित लाभांश और परिवहन भाड़े के भुगतान को दिसंबर 2024 तक निपटाने के निर्देश दिए। इस निर्णय से राशन डीलरों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी।
अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए LPG रिफिलिंग में बढ़ोतरी
गरीब परिवारों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से अंत्योदय कार्ड धारकों (Antyodaya LPG Refilling Scheme) को मिलने वाली रसोई गैस की रिफिलिंग को बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। यह कदम गरीब परिवारों की रसोई से जुड़ी जरूरतों को पूरा करेगा और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएगा।
योजना पर चर्चा: प्रमुख अधिकारियों की उपस्थिति
इस अहम बैठक में खाद्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, जिनमें प्रमुख सचिव एल फैनई, अपर सचिव रुचि मोहन रयाल, आयुक्त हरिचंद सेमवाल, और आरएफसी गढ़वाल बंशी राणा शामिल थे, ने योजना के क्रियान्वयन और संभावित चुनौतियों पर चर्चा की।
योजना का उद्देश्य और लाभ
सरसों का तेल और अन्य आवश्यक वस्तुएं सरकारी राशन की दुकानों से उपलब्ध कराने की योजना से गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। इस कदम से उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ेगा और राशन वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी।
Free Ration Scheme का प्रभाव
यह योजना राज्य के गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए राहतकारी साबित होगी। सरसों का तेल जैसी जरूरी वस्तुएं उपलब्ध कराने से जहां इन परिवारों का मासिक खर्च कम होगा, वहीं योजना से राशन वितरण प्रणाली में सुधार और पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी।
