हरियाणा सरकार अपने घोषणा पत्र के प्रमुख वादों को पूरा करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है। सरकार जल्द ही महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना को अमल में ला सकती है। यह घोषणा हरियाणा बजट सत्र 2025 में आधिकारिक रूप से लागू हो सकती है। इसके साथ ही गरीब परिवारों के उत्थान के लिए कई नई योजनाओं की रूपरेखा तय की जा रही है, जो अंत्योदय नीति को सशक्त बनाने पर केंद्रित होंगी।
महिलाओं के लिए 2100 रुपये की योजना
हरियाणा सरकार गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना तैयार कर रही है। यह कदम महिलाओं के वित्तीय सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। योजना का उद्देश्य न केवल महिलाओं को आर्थिक सहायता देना है, बल्कि उनके परिवारों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में सुधार लाना भी है।
यह योजना विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए लाभकारी होगी जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके परिवार की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है। बजट सत्र में इस योजना पर मुहर लगने के बाद लाखों महिलाओं को इसका सीधा लाभ मिलेगा।
गरीब परिवारों को घर देने का लक्ष्य
हरियाणा सरकार अंत्योदय नीति के तहत करीब 6 लाख गरीब परिवारों को घर उपलब्ध कराने की योजना पर भी काम कर रही है। इस योजना के तहत लाभार्थियों को घर बनाने या खरीदने के लिए सब्सिडी दी जाएगी।
इस नीति का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को स्थायी निवास प्रदान करना है, ताकि वे बेहतर जीवन स्तर का आनंद ले सकें। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि योजना के तहत लाभ पाने वाले परिवारों को सभी सरकारी मानकों को पूरा करना होगा।
बेटियों के लिए शादी शगुन योजना
हरियाणा सरकार गरीब परिवारों की बेटियों की शादी के लिए “शादी शगुन योजना” भी चला रही है। इस योजना के तहत, जिन परिवारों की वार्षिक आय एक लाख 80 हजार रुपये से कम है, उनकी बेटियों की शादी पर 51,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
यह योजना गरीब परिवारों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो रही है। इससे न केवल परिवार की वित्तीय जिम्मेदारियों को कम किया जा सकता है, बल्कि समाज में बेटियों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों की पेंशन में वृद्धि
हरियाणा बजट सत्र 2025 में सरकार बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांग नागरिकों की पेंशन में वृद्धि करने की घोषणा कर सकती है। इस कदम का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देना है, ताकि जरूरतमंद व्यक्तियों को उनकी दैनिक जरूरतों के लिए सहायता मिल सके।
इस पेंशन वृद्धि से लाखों लाभार्थियों को राहत मिलने की उम्मीद है। सरकार की योजना है कि पेंशन वितरण प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जाए।
रोजगार और स्वरोजगार के अवसर
हरियाणा सरकार केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि वह गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की भी योजना बना रही है।
सरकार युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। इसके साथ ही, गरीब परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें अपने व्यवसाय शुरू करने और सशक्त बनने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।
सरकार की प्रतिबद्धता
हरियाणा सरकार पिछले कई वर्षों से गरीब और जरूरतमंद वर्गों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। राशन वितरण, आर्थिक सहायता, और रोजगार योजनाओं के माध्यम से सरकार समाज के वंचित वर्गों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए कार्य कर रही है।
बजट सत्र 2025 में यह स्पष्ट हो जाएगा कि सरकार अपने वादों को कितना प्रभावी रूप से पूरा कर रही है।
