केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की घोषणा कर दी है, जो 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होगा। इससे पहले सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) में बढ़ोतरी की सौगात मिलने वाली है। जनवरी 2025 से डीए में तीन प्रतिशत वृद्धि होने की संभावना है, जिससे डीए की दर 56% हो जाएगी।
डीए की गणना और बढ़ोतरी का नियम
महंगाई भत्ते की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (All India Consumer Price Index-AICPI) के आधार पर होती है। जुलाई 2024 से नवंबर 2024 तक के आंकड़े दर्शाते हैं कि जनवरी 2025 में डीए में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी हो सकती है। नवंबर 2024 तक AICPI 144.5 अंक पर स्थिर रहा, और मुद्रास्फीति दर में भी गिरावट आई। दिसंबर 2024 के आंकड़ों का इंतजार है, जो इस वृद्धि की पुष्टि करेंगे।
डीए/डीआर की समय पर घोषणा में देरी
पिछले कुछ वर्षों से डीए/डीआर की बढ़ोतरी की घोषणा में दो से तीन महीने की देरी हो रही है। हालांकि, केंद्र सरकार होली और दीवाली के आसपास इस वृद्धि की घोषणा करती है। नियमों के अनुसार, जनवरी और जुलाई में डीए की बढ़ोतरी की जानी चाहिए, लेकिन इसकी घोषणा मार्च और अक्टूबर में होती है।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और महंगाई का विश्लेषण
सितंबर 2024 से दिसंबर 2024 तक के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ने महंगाई में गिरावट दर्शाई। दिसंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) पर आधारित महंगाई 5.22% तक आई, जो नवंबर 2024 में 5.48% और दिसंबर 2023 में 5.69% थी। खाने-पीने की वस्तुओं के दामों में कमी से यह राहत मिली।
महंगाई का क्षेत्रीय और वस्तुगत प्रभाव
- खाने-पीने की वस्तुएं: दाल की कीमतों में वृद्धि दर 3.83% पर आ गई, जो नवंबर में 5.4% थी। दूध की कीमतें 2.8% बढ़ीं, जबकि नवंबर में यह 2.9% थी।
- कपड़े और जूते: इनकी कीमतों में 2.74% की वृद्धि हुई, जबकि नवंबर में यह दर 2.8% थी।
- अनाज: दामों में 4.7% की वृद्धि हुई, जो नवंबर में 5.3% थी।
