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8th Pay Commission Fitment Factor: जानिए कैसे बढ़ेगी आपकी सैलरी, कितना मिलेगा इंक्रीमेंट

सरकार की नई घोषणा के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर बढ़कर 2.86 होने से लेवल-1 कर्मचारियों का मूल वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹51,480 हो सकता है। जानें, आपकी सैलरी में कितना इजाफा संभव है

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8th Pay Commission Fitment Factor: जानिए कैसे बढ़ेगी आपकी सैलरी, कितना मिलेगा इंक्रीमेंट
8th Pay Commission Fitment Factor: जानिए कैसे बढ़ेगी आपकी सैलरी, कितना मिलेगा इंक्रीमेंट

केंद्र सरकार ने हाल ही में आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की स्थापना की घोषणा की है, जिससे देश के लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन और पेंशन में महत्वपूर्ण बदलाव की उम्मीद है। यह निर्णय 2025 के बजट से पहले लिया गया है, जो सरकार की अपने कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति सुधारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

आठवें वेतन आयोग और यूनिफाइड पेंशन स्कीम के लागू होने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार की उम्मीद है। फिटमेंट फैक्टर में संभावित वृद्धि से वेतन और पेंशन में वृद्धि होगी, जिससे कर्मचारियों की जीवन गुणवत्ता में सकारात्मक बदलाव आएगा।

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फिटमेंट फैक्टर: वेतन निर्धारण का महत्वपूर्ण घटक

फिटमेंट फैक्टर वह गुणांक है जिसके माध्यम से सरकारी कर्मचारियों के मूल वेतन और पेंशन में संशोधन किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन मौजूदा महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार समायोजित हो। उदाहरण के लिए, यदि किसी कर्मचारी का वर्तमान मूल वेतन ₹18,000 है और नया मूल वेतन ₹51,480 निर्धारित होता है, तो फिटमेंट फैक्टर 2.86 होगा (₹51,480 ÷ ₹18,000)।

पिछले वेतन आयोगों में फिटमेंट फैक्टर की तुलना

  • छठा वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर 1.86 था।
  • सातवां वेतन आयोग: फिटमेंट फैक्टर 2.57 निर्धारित किया गया था।

आठवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28 से 3.68 के बीच रहने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों के वेतन में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है।

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आठवें वेतन आयोग के संभावित लाभ

फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि से सरकारी कर्मचारियों की मूल सैलरी में वृद्धि होगी, जिससे उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार होगा। साथ ही, पेंशनभोगियों को भी बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा, जिससे उन्हें वित्तीय स्थिरता प्राप्त होगी।

नई पेंशन योजना: यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS)

सरकार ने अगस्त 2024 में यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) को मंजूरी दी है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना के तहत, कम से कम 25 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले सरकारी कर्मचारियों को अंतिम 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। यह योजना वर्तमान नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) की जगह लेगी, जिसमें पेंशन राशि बाजार रिटर्न पर निर्भर करती थी। UPS के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन मिलेगी, जिससे उनकी सेवानिवृत्ति के बाद की आर्थिक सुरक्षा बढ़ेगी।

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आठवें वेतन आयोग की मांग

विभिन्न सरकारी संघों ने आठवें वेतन आयोग के तहत फिटमेंट फैक्टर को अधिकतम रखने की मांग की है, ताकि कर्मचारियों को महंगाई और आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार उचित वेतन और पेंशन मिल सके। सरकार से अपेक्षा है कि वह कर्मचारियों की इन मांगों पर सकारात्मक विचार करेगी।

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