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7th Pay Commission: कन्फर्म हुआ 56 फीसदी DA, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा इतना इजाफा

"7th Pay Commission के तहत DA Hike का इंतजार खत्म होने वाला है। जनवरी 2025 से प्रभावी 3% वृद्धि से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को राहत मिलेगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर यह वृद्धि न केवल मासिक आय बढ़ाएगी, बल्कि वार्षिक पैकेज में भी सकारात्मक बदलाव लाएगी। मार्च 2025 में इसका लाभ मिलने की संभावना है।"

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7th Pay Commission: कन्फर्म हुआ 56 फीसदी DA, केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा इतना इजाफा
7th Pay Commission

केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनभोगी नए साल की शुरुआत में अपने महंगाई भत्ते (DA) में वृद्धि की घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 7th Pay Commission के तहत, यह महंगाई भत्ता जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। DA दरें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI-IW) के आधार पर तय की जाती हैं, और दिसंबर 2024 के CPI-IW आंकड़ों का इंतजार अब भी जारी है।

हाल ही में, श्रम मंत्रालय ने नवंबर 2024 के CPI-IW डेटा जारी किए, जिसमें सूचकांक 144.5 पॉइंट पर स्थिर रहा। इस आंकड़े के आधार पर अनुमान लगाया जा रहा है कि DA में 3% की वृद्धि हो सकती है। यदि यह वृद्धि लागू होती है, तो कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मिलने वाला DA/DR 56% हो जाएगा।

3% की वृद्धि लगभग तय

नवंबर 2024 तक DA का स्कोर 55.54% पर पहुंच चुका था। दिसंबर 2024 के आंकड़े आने के बाद अंतिम घोषणा की जाएगी, लेकिन 56% से अधिक वृद्धि फिलहाल असंभव मानी जा रही है। ऐसे में यह स्पष्ट है कि महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि लगभग तय है। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों की मासिक आय बढ़ाएगी, बल्कि उनके वार्षिक पैकेज पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी।

पिछले रुझानों में 3% की वृद्धि

अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने जुलाई-दिसंबर 2024 अवधि के लिए DA में 3% की वृद्धि की थी, जिससे यह 53% हो गया था। अब जनवरी 2025 से 56% DA लागू होने की संभावना है। इस वृद्धि के तहत, यदि किसी कर्मचारी का न्यूनतम मूल वेतन ₹18,000 है, तो 56% DA के साथ उसकी मासिक आय ₹28,080 हो जाएगी, जो वर्तमान ₹27,540 से ₹540 अधिक होगी।

DA Hike का प्रभाव और लाभ

कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को यह लाभ मार्च 2025 में मिलने की संभावना है। आमतौर पर, DA Hike की घोषणा में 2 महीने का समय लगता है, और बकाया राशि (Arrears) का भुगतान वेतन या पेंशन के साथ कर दिया जाता है। यह वृद्धि विशेष रूप से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए राहत लेकर आती है, जो महंगाई के कारण अपने खर्चों में बढ़ोतरी का सामना कर रहे हैं।

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