कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की पेंशन योजना से जुड़े पेंशनधारक लंबे समय से अपनी पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं। हाल ही में EPS 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति (NAC) के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और न्यूनतम 7500 रुपये पेंशन सुनिश्चित करने की अपील की। यह मांग वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की दिशा में एक अहम कदम के रूप में देखी जा रही है।
वित्त मंत्री के आश्वासन से उम्मीदें बढ़ीं
EPS 95 के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने इस विषय पर वित्त मंत्री के साथ विस्तार से चर्चा की। राउत ने बैठक के बाद बताया कि वित्त मंत्री ने मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है। पेंशनधारकों की यह मांग है कि आगामी आम बजट में न्यूनतम पेंशन 7500 रुपये और महंगाई भत्ते की घोषणा की जाए।
वर्तमान में, EPS 95 के तहत कर्मचारियों के वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा भविष्य निधि में जाता है, जबकि नियोक्ता के योगदान का 8.33 प्रतिशत पेंशन योजना में शामिल होता है। इसके अलावा सरकार भी 1.16 प्रतिशत का योगदान करती है। बावजूद इसके, लाखों पेंशनधारकों को अब भी न्यूनतम 1000 रुपये से कम पेंशन मिल रही है, जिससे उनकी जीवनशैली बुरी तरह प्रभावित हो रही है।
पेंशन और स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग
पेंशनधारक न केवल पेंशन में वृद्धि की मांग कर रहे हैं, बल्कि अपने और अपने जीवनसाथी के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाओं की भी गुहार लगा रहे हैं। राउत ने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लाखों वरिष्ठ नागरिक महंगाई के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।
EPS 95 पेंशन योजना के तहत, सरकारी और निजी संगठनों से जुड़े 78 लाख से अधिक पेंशनधारक न्यूनतम पेंशन बढ़ाने और महंगाई भत्ते को शामिल करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम 1000 रुपये की पेंशन पर्याप्त नहीं है और इसे सम्मानजनक स्तर पर लाना अनिवार्य है।
महंगाई से निपटने की चुनौती
राउत ने यह भी बताया कि 2014 में सरकार ने न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन की घोषणा की थी। बावजूद इसके, आज भी 36.60 लाख से अधिक पेंशनधारक इससे कम राशि प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई ने इन पेंशनभोगियों की समस्याओं को और बढ़ा दिया है। न्यूनतम पेंशन को 7500 रुपये करने से इन्हें आर्थिक स्थिरता और सामाजिक सुरक्षा मिल सकती है।
